Latest Marathi News

पुणे : तक्रारदारांना त्यांचे पुरावे सादर करावे लागतील आणि त्यांचा खटला सिद्ध करावा लागेल. या टप्प्यावर, हे न्यायालय फौजदारी दंडाच्या कलम २०२ अंतर्गत कोणताही आदेश देण्यासाठी मागे जाऊ शकत नाही. आरोपीविरुद्ध पुरावे गोळा करण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाचा फायदा घेतला जाऊ शकत नाही. आरोपीला व्हिडिओ हटविण्यापासून रोखले जाऊ शकत नाही. आरोपींचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य मर्यादित करता येत नाही, असे स्पष्टपणे नमूद करीत, विशेष न्यायालयाने सावरकरांचे नातू सात्यकी सावरकर यांनी राहुल गांधी यांना भाषणाचा तो व्हिडीओ यूट्यूबवरून डिलीट करू नये किंवा काढून टाकू नये, असा आदेश देण्यासाठी केलेला अर्ज फेटाळला.राहुल गांधी यांनी मार्च २०२३ मध्ये लंडनमधील अनिवासी भारतीयांसमोर केलेल्या भाषणात स्वातंत्र्यवीर सावरकरांविषयी वादग्रस्त विधान केले होते. त्यामुळे सावरकरांचे नातू सात्यकी सावरकर यांनी राहुल गांधी यांच्याविरोधात मानहानीची याचिका दाखल केली आहे. गांधी यांनी लंडनमध्ये जे बदनामीकारक वक्तव्य केले होते ते भाषण यूट्यूबवर दिसून येत आहे. विश्रामबाग पोलिस पुणे यांनी त्यासंदर्भात अमेरिकेतील मायक्रोसॉफ्ट कंपनीला समन्स पाठवून तसा तांत्रिक तपास केला होता. परंतु तो तांत्रिक तपासाचा अहवाल अद्याप न्यायालयात दाखल नाही. तो अहवाल विश्रामबाग पोलिसांकडून मागवावा. तसेच राहुल गांधी यांना या न्यायालयाने आदेश द्यावेत, की तो भाषणाचा व्हिडिओ यूट्यूबवरून डिलीट करू नये किंवा काढून टाकू नये, असा अर्ज केला होता. सात्यकी सावरकर यांच्या अर्जावर राहुल गांधी यांचे वकील ॲड. मिलिंद पवार यांनी विरोध केला होता.ॲड. पवार यांनी न्यायालयाला सांगितले की, आता खटला साक्षी पुरावा नोंदविण्याच्या टप्प्यावर आहे. या टप्प्यावर पोलिसांकडून तपास अहवाल मागविण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही. तसेच हा फौजदारी खटला असून दिवाणी स्वरूपाचा दावा नाही. त्यामुळे न्यायालयाला राहुल गांधी यांना यूट्यूबवरचा संबंधित "व्हिडिओ डिलीट करू नका" असे मनाई आदेश देण्याचे अधिकार देखील या न्यायालयाला नाही. फिर्यादीचा अर्ज चुकीचा, बेकायदेशीर आणि कायद्याच्या तरतुदींना धरून नसल्याने तो फेटाळण्यात यावा, असा युक्तिवाद ॲड. मिलिंद पवार यांनी विशेष न्यायालयात केला होता.विशेष न्यायाधीश अमोल श्रीराम शिंदे यांनी ॲड. मिलिंद पवार यांचा युक्तिवाद मान्य करून फिर्यादी सात्यकी सावरकर यांचा अर्ज फेटाळून लावला आहे. याकामी ॲड. अजिंक्य भालगरे, ॲड. सुयोग गायकवाड ॲड. हर्षवर्धन पवार यांनी मदत केली. या खटल्याची पुढील सुनावणी दि. ३ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

शिक्षण विभागाच्या निर्देशानंतर गडचिरोली जिल्ह्यातील एकूण २ हजार २३ शाळांपैकी सुमारे २५० शाळा फेब्रुवारी ...

गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश : अध्यक्ष, सचिव, विभागप्रमुख जबाबदार ...

उद्धव ठाकरे : शिवसेनेच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी सादर केला अहवाल; जिल्हा परिषदेचे सत्ताकारण ...

जनता महाविद्यालयातील आंतरिक तक्रार समितीच्या (आयसीसी) वतीने ‘काम करण्याच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक अत्याचार ...