Latest Marathi News

रत्नागिरी : शासनाच्या अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या २३ फेब्रुवारी २०१२ सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत सुधारित वितरण पध्दत तसेच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अध्यादेश २०१३नुसार धान्य तालुका गोदामापासून रास्तभाव धान्य दुकानापर्यंत पोच करण्याचा निर्णय असताना त्याप्रमाणे अंमलबजावणी केली जात नाही. याबाबत वेळोवेळी आंदोलने करूनसुध्दा शासन दुर्लक्ष करीत असल्याने १ एप्रिलपासून रत्नागिरी जिल्ह्यातील रास्तदर धान्य दुकानदारांनी गोदामातून धान्य न उचलण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अशोक कदम यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.जिल्हा संघटनेतर्फे गेली दोन वर्षे सातत्याने वाहतुकीच्या विषयासंदर्भात वेळोवेळी निवेदने देण्यात आली होती. परंतु शासनाकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. संघटनेने जिल्हाधिकारी, पुरवठा अधिकारी यांना २ मार्च १५ रोजी मोर्चा काढून निवेदन दिले होते. त्याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यानंतर १८ मे २०१५ रोजी प्रधान सचिव यांच्यासमवेत मुंबई येथे बैठक घेऊन चर्चा करण्यात आली. जुलै २०१५मध्ये अन्न नागरी पुरवठामंत्री गिरीष बापट देवरूख येथे आले असता त्यांच्यासमवेत बैठक घेऊन चर्चा करण्यात आली होती. त्यावेळी वाहतुकीचा प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, अद्याप त्याबाबत निर्णय न झाल्याने दुकानदारांमध्ये नाराजी पसरली आहे.सन २००५पासून आतापर्यंत प्रतिक्विंटल २० किलोमीटरपर्यंत ९ रुपये ५६ पैसे, तर २० किलोमीटरच्या पुढे ११ रुपये २४ पैसे इतका दर दिला जात आहे. २० किलोमीटरपर्यंत ४० रुपये प्रतिक्विंटल दर आकारला जावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. रास्तदर धान्य दुकानदार १ एप्रिलपासून वाहतूक रिबेट न कापता चलन भरणा करणार आहेत. जिल्ह्यातील सर्व रास्तदर धान्य दुकानदार तालुका गोडावून ते धान्य दुकानापर्यंतची वाहतूक न करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे. यावेळी उपाध्यक्ष विकास चव्हाण, शशिकांत दळवी, सचिव नितीन कांबळे, सदस्य उल्हास प्रभूदेसाई, नुरूद्दिन सय्यद, योगेश शिंदे, अनंत केंद्रे, दिलीप राणे, संजय प्रभूदेसाई, प्रशांत पाटील, विजय राऊत, राजाभाऊ चाळके, पद्माकर कशाळकर, प्रकाश आग्रे, नाना बिर्जे उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीष बापट यांनी रेशनकार्ड बायोमेट्रिकच्या कामासाठी सहकार्याचे आवाहन केले होते, शिवाय वाहतुकीचा प्रश्न सोडविण्याबाबत आश्वासन दिले होते. त्यानुसार संघटनेने बायोमेट्रिकच्या कामाला १०० टक्के सहकार्याचे आश्वासन दिले. जिल्ह्यातील ९७२ रेशनदुकानदारांनी ९० टक्के काम अनुदाशिवाय पूर्ण केले असून, त्याचे अनुदान न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.राज्यातील १९ जिल्ह्यांना धान्य तालुका गोदामापासून रास्तभाव धान्य दुकानापर्यंत पोच करण्यात येत आहे. उर्वरित १५ जिल्ह्यांबाबत शासन धान्य दुकानापर्यंत पोहोचविण्यासाठी पैसे आकारत आहे. शासन धोरणाच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र फेअर प्राईज शॉपकिपर्स फेडरेशन, पुणेतर्फे ४ एप्रिल रोजी मुंबईतील विधानभवानावर धडक मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ठिकठिकाणी काँक्रीटचे अडथळे, शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत देण्यासह विविध मागण्या केल्या आहेत. ...

तब्बल १८ जागतिक संशोधनांच्या निष्कर्षांचा अर्क ...

इम्रान समर्थित पराभूत अपक्षांची न्यायालयात धाव ...