Latest Marathi News

भीमगोंडा देसाई कोल्हापूर : जिल्ह्यातील २३ साखर कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात १४ हजार ३४ मजूर ऊस तोडणी, भरणीचे काम करीत आहेत. यामध्ये ५ हजार ९४९ महिला मजूरही पदर खोचून ऊन, थंडी, वाऱ्यात कष्टाचे काम करीत आहेत. ८२ गर्भवती महिलाही भाकरीसाठी ऊस तोडणीचे काम करीत आहेत. आरोग्य विभागाने या मजुरांच्या आरोग्याची तपासणी करण्याचे नियोजन केले आहे.जिल्ह्यात २३ साखर कारखाने आहेत. यंदाच्या गळीत हंगामात मराठवाड्यातील बीड, परळी, परभणी, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव आदी जिल्ह्यांतून एकूण १८३० ऊस तोडणीच्या टोळ्या आल्या आहेत. टोळ्यातील मजूर पत्नी, मुलांसह पालाची झोपडी मारून संसार थाटला आहे. अनेक मजूर कारखाना कार्यस्थळावर आणि उसाच्या फडातच राहिले आहेत. दिवसभर ऊस तोडणी, भरणीचे काम ते करतात. त्यांच्यासोबत त्यांची कच्चीबच्ची आहेत.महिला, मुलांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होत आहे, म्हणून शासनाचे आरोग्य विभाग कारखानानिहाय आरोग्य शिबिर आयोजित करून त्याची आरोग्य तपासणी करीत आहे. पहिल्या टप्प्यातील आरोग्य तपासणीत १८५९ मजुरांना ताप असल्याचे समोर आले. यामध्ये १५८१ पुरुष आणि ८३१ महिलांचा समावेश आहे. अंगात ताप असतानाही ते ऊस तोडणी, भरणीचे काम करीत आहेत.जिल्ह्यात दाखल दृष्टीक्षेपातील मजूरमजूर टोळ्या : १८३०एकूण पुरुष मजूर : ८०९५एकूण महिला मजूर : ५९४९पाच वर्षांखालील मुले : ५५९पाच वर्षांखालील मुली : ४९८एकूण मुले : १०६७महिला मजुरांचे कष्ट...महिला मजूर ऊस तोडणी, भरणीसह स्वयंपाक करतात. त्या अविश्रांत काम करीत असल्याने त्याची प्रकृती खालावत आहेत. मासिक पाळीच्या दरम्यानही त्यांना ऊस भरणीचे काम करावे लागत आहे. गरिबीमुळे त्या पतीला साथ देत आहेत. ८२ गर्भवती विश्रांतीच्या काळातही कष्टाचे काम करीत आहेत. आनंदाने बागडण्याच्या वयात मजुरांची मुले उसाच्या फडात दिसतात. पाच वर्षांवरील मुले शाळांना दांडी मारून आई, वडिलांना मदत करीत आहेत.आरोग्य सेवा, सुविधा पोहचवण्यात अडचणीखेडोपाडी, दुर्गम परिसरात उसाच्या फडाशेजारी झोपडी मारून अनेक मुजरांच्या टोळ्या राहत आहेत. त्यांच्यापर्यंत आरोग्याच्या सेवा, सुविधा पोहचवणे आरोग्य यंत्रणेला अडचणीचे होत आहे. शालेय वय असतानाही मजुरांच्या अनेक मुलांना शिक्षणाचे धडे घेत येत नसल्याचे चित्र आहे.ऊसतोड कामगारांना सुविधा द्या, नाहीतर कारवाई - जिल्हाधिकारीसुमोटो याचिकेंतर्गत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्यांनी ऊसतोड कामगारांसाठी चांगल्या सुविधा देणे बंधनकारक आहे. या सुविधांची तपासणी विशेष पथकांद्वारे करावी. ज्या कारखान्यांनी आवश्यक सुविधा पुरविल्या नाहीत त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, अशी ताकीद जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी शुक्रवारी दिली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी येडगे म्हणाले, ऊसतोड कामगारांना मिळणाऱ्या शासकीय योजनांचा लाभ, ० ते ६ वयोगटातील मुले, गरोदर मातांसाठी सुविधा, रुग्णवाहिका, मुलांचे शिक्षण, पिण्याचे स्वच्छ पाणी, शौचालय सुविधा, पुरेशी प्रकाश व्यवस्था, लैंगिक शोषणाविरुद्ध कार्यरत समितीचे कामकाज, जनावरांसाठी आवश्यक लसीकरण याची माहिती तत्काळ सादर करावी. ऊसतोड कामगारांच्या राहण्याच्या ठिकाणांचे नकाशे तयार करा, महिला अत्याचार प्रतिबंधक समिती स्थापन करून सक्रिय ठेवा, बालसंस्कारगृह स्थापन करा. एकही मूल शाळाबाह्य राहू नये याची काळजी घ्या. तसेच, शासनाकडून राबविण्यात येत असलेल्या अपघात विमा योजनेबाबतही तत्काळ प्रस्ताव सादर करण्याबाबत त्यांनी सूचना केल्या.

ओडिशाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची तत्परता ...

इंडिगोच्या ऑपरेशनल कोलॅप्सवर हायकोर्ट संतापले असून त्यांनी सरकारला याबाबत जाब विचारला आहे. ...