समीर देशपांडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : सर्वसाधारण सभेत मोठा गोंधळ होणार हे ठरलेले, उपोषणाचा इशारा, निलंबनाची मागणी हे देखील नित्याचेच. पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांवर आरोप हे देखील नवीन नाही; परंतु असे असले तरी नेमून दिलेल्या कामात तडजोड होत नसल्याने पुन्हा एकदा कोल्हापूर जिल्हा परिषद यशवंत पंचायत राज अभियानामध्ये राज्यात अव्वल ठरली आहे. गेल्या वर्षी दुसरा क्रमांक पटकावलेल्या जिल्हा परिषदेने यंदा पहिला नंबर मिळवत आपल्या कामाची दिशा दाखवून दिली आहे.
हा पुरस्कार १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२० या कालावधीतील कामकाजाकरिता आहे. या वर्षातच जिल्हा परिषदेत सत्तांतर झाले. आधीचे नऊ महिने भाजप आणि मित्रपक्षांची तर नंतरचे तीन महिने महाविकास आघाडीची सत्ता आली; परंतु पदावर कोणीही असो केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये कोणत्याच पदाधिकारी, सदस्यांची आडकाठी नसते. उलट शक्य त्या ठिकाणी अधिकाऱ्यांना पाठबळाची भूमिका गावपातळीपासून घेण्यात येते. यामुळेच जिल्हा परिषद अव्वल ठरली आहे.
माझ्या मतदारसंघात निधी जादा मिळाला पाहिजे, या भूमिकेतून गेल्या दोन-तीन वर्षांत वादावादीचे प्रसंग निर्माण झाले. आरोप-प्रत्यारोप झाले; पण अधिकाऱ्यांनीही त्यांना कितीही धारेवर धरले तरी त्यांच्या विभागाच्या कामकाजात कुचराई केली नाही. म्हणून जिल्हा परिषद राज्यातील पहिल्या पुरस्काराची मानकरी ठरली आहे.
पोषण महाअभियान, ताराराणी महोत्सव, जे. पी. नाईक समृद्ध शाळा, ५० हजारांवर विद्यार्थ्यांना कचरा व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण, सुटीतील अभ्यास, संस्कार शिबिर, दिव्यांग उन्नती अभियानांतर्गत १५ हजार ६९५ दिव्यांगांना साहित्य वितरण, १३०० किलो प्लास्टिकचे संकलन, २ लाख ३७ हजार गणेशमूर्तींचे पर्यावरणपूरक विसर्जन, १२५ ट्रॉली व २४६ घंटागाडी एवढ्या निर्माल्याचे संकलन, ई-टपाल ट्रॅकिंग आणि माॅनिटरिंग सिस्टीम, अंगणवाडी प्रवेश वाढवा अभियान, महापुरामध्ये साथीच्या रोगांचा उद्रेक रोखण्यात यश, ३८ पशुवैद्यकीय दवाखान्यांना आयएसओ मानांकन, बायोगॅस उभारणीमध्ये देशात पहिला क्रमांक यांसारख्या नावीन्यपूर्ण योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे जिल्हा परिषद राज्यात अव्वल ठरली आहे.
चौकट
वादावादीमुळे मोठी बदनामी
वित्त आयोग आणि दलित वस्तीच्या निधीवरून सदस्य आणि सभापती, पदाधिकारी आणि सदस्य यांच्यात जे मतभेद निर्माण झाले, त्यामुळे जिल्हा परिषदेची बदनामी झाली, हे देखील वास्तव आहे. ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनीही आता सत्तारूढ आणि विरोधक असा भेदभाव न करता हातात हात घालून काम करावे, असे आवाहन केले आहे. हे आवाहन किती गांभीर्याने घेतले जाणार आहे, हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.
चौकट
कामांवरही झाला परिणाम
पंधरावा वित्त आयोग आणि दलित वस्तीच्या निधीच्या वितरणाला विलंब झाल्याने कामेही उशिरा सुरू होणार आहेत, याचा परिणाम विकासाच्या वेगावर आणि दर्जावर होतो. येत्या तीन महिन्यांत सर्व कामे पूर्ण करावी लागणार आहेत. वित्त आयोगाच्या निधीबाबतची याचिकाही आता मागे घेण्यात आली आहे.
चौकट
दलित वस्तीच्या कामांना पालकमंत्र्यांची मंजुरी
माणगाव येथे चार दिवसांपूर्वी समाजकल्याण समितीची बैठक झाली. यामध्ये दलित वस्तीच्या ३६ कोटींच्या निधी वितरणाला मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार शिफारस केलेल्या कामांना पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी शनिवारी मंजुरी दिली आहे.