मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा रान उठविणार

कोल्हापुरात सर्व संघटनांची बैठक घेणार : सर्वोच्च न्यायालयाने आव्हान याचिका फेटाळल्याने शासनाबाबत तीव्र संताप

मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत १६ टक्के आरक्षणाला दिलेली स्थगिती उठविण्यासाठी राज्य सरकारने दाखल केलेली आव्हान याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज, गुरुवारी फेटाळली. त्याचे तीव्र पडसाद आज कोल्हापुरात उमटले. मराठा संघटनांनी यासाठी जबाबदार असणाऱ्या काँग्रेस आघाडी व भाजप आघाडीचा निषेध करून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.कोल्हापूर : या निर्णयामुळे मराठा जातीच्या आरक्षणाचे दाखले काढलेल्या हजारो विद्यार्थी व तरुणांना फटका बसला आहे. फी सवलतीमध्ये विद्यार्थ्यांचे, तर नोकरीसाठी तरुणांचे नुकसान झाले आहे. आता आपले पुढे काय? असा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे.विधानसभा निवडणुकीच्या दोन महिन्यांपूर्वी तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत १६ टक्के आरक्षणाची घोषणा केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने दोन महिन्यांपूर्वी या आरक्षणाला स्थगिती दिली. या विरोधात राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. ते ही आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले. त्यामुळे आरक्षण किती तकलादू होते, हे स्पष्ट झाले आहे. एक तर काँग्रेस आघाडी सरकारने निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून घाईगडबडीत हे आरक्षण दिले होते. त्यामध्ये काही त्रुटी राहिल्या होत्या. त्यामुळे त्याला न्यायालयात स्थगिती मिळविण्यात मराठा आरक्षणविरोधी याचिकाकर्ते यशस्वी झाले. त्यानंतर राज्य सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली; परंतु त्रुटींबाबत ठोस बाजू सरकारला मांडता न आल्याने सर्वाेच्च न्यायालयाने ती फेटाळली. हे आरक्षण टिकण्यासाठी सरकारतर्फे चांगला वकील देऊन बाजू मांडून ते टिकविण्यासाठी प्रयत्न करू, असे म्हणणाऱ्या सरकारमधील मंत्र्यांना या निर्णयामुळे चांगलीच चपराक बसली आहे. त्यांचेही पाय कॉँग्रेस आघाडीप्रमाणे मातीचेच आहेत, अशा संतप्त प्रतिक्रिया मराठा समाजातून उमटत आहेत.कोल्हापुरातील मराठा संघटनांनी या निर्णयाबाबत काँग्रेस आघाडी व भाजप आघाडी या दोघांनाही जबाबदार धरले आहे. इथून मागे लढलो, आता थांबतील असे कुणाला वाटत असेल तर ते चुकीचे आहे. हा समाज थांबणारा नाही. लढाई आणि संघर्ष त्याच्या रक्तातच आहे, हे लक्षात घ्यावे, असा इशारा मराठा संघटनांनी सरकारला दिला आहे. लवकरच कोल्हापुरात व्यापक बैठक घेऊन पुन्हा एकदा आरक्षणासाठी यल्गार पुकारण्याचा इशारा सर्व संघटनांतर्फे देण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)सरकार प्रभावीपणे बाजू मांडू शकले नाहीमराठा समाजाची कॉँग्रेस आघाडी व भाजप आघाडी सरकारने फसवणूक केली आहे. दोघांनीही संख्येने मोठ्या असणाऱ्या या समाजाचा गैरफायदा घेतला आहे. दाखले काढलेल्या हजारो विद्यार्थी-तरुणांना हा मोठा मानसिक धक्का आहे. राज्य सरकार सर्वाेच्च न्यायालयात प्रभावीपणे बाजू मांडू शकले असते ही वेळ आली नसती, परंतु तरीही लढाई अजून संपलेली नाही. इथून पुढील काळात समाजातील सर्व संघटनांना एकत्र घेऊन लढा अधिक ताकदीने उभारला जाईल.- राजू सावंत, जिल्हाध्यक्ष, मराठा आरक्षण संघर्ष समिती.मराठा समाजातील युवकांचे नुकसानमराठा आरक्षणाची स्थगिती उठविण्याबाबत असलेल्या त्रुटी दूर करून पूर्ण क्षमतेने आपली बाजू सर्वाेच्च न्यायालयात मांडण्यात राज्य सरकार कमी पडले. त्यामुळेच सर्वाेच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली. मराठाद्वेषी याचिकार्त्यांनी मराठा समाज हा शासनकर्त्यांचा समाज असून त्यांना आरक्षणाची गरज नसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. परंतु त्यांना १० टक्के शासनकर्ता समाज दिसला, उर्वरित गरीब समाज दिसला नाही.- वसंतराव मुळीक, जिल्हाध्यक्ष, मराठा महासंघनव्याने आरक्षण प्रस्ताव तयार करावातज्ज्ञ वकील देऊन सर्वोच्च न्यायालयात नव्या सरकारतर्फे मराठा आणि मुस्लिम आरक्षण टिकविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते; मात्र अपुऱ्या माहितीने तयार केलेल्या आरक्षणाबाबतचा प्रस्ताव न्यायालयाने धुडकावून लावला आहे. त्यामुळे खोटी आश्वासने देऊन सत्तेवर आलेल्या सरकारने पुन्हा नव्याने आरक्षण प्रस्ताव तयार करून तो न्यायालयात संमत करून घ्यावा. त्याद्वारे मराठा आणि मुस्लिम जनतेला दिलासा द्यावा.- गणी आजरेकर, चेअरमन, मुस्लिम बोर्डिंगराज्य सरकारचा कमकुवतपणाकाँग्रेस आघाडी व भाजप आघाडी सरकारला हे आरक्षण द्यायचे नव्हते; त्यांना मतांच्या राजकारणासाठी याचा फक्त गाजर म्हणून उपयोग करून घ्यायचा होता. त्यामुळे हे दोघेही एकाच माळेचे मणी आहेत. आंध्र प्रदेश, केरळ, तमिळनाडू, कर्नाटक या राज्यांत ५० टक्क्यांच्या पुढे आरक्षणाचा आकडा गेला आहे. मग महाराष्ट्रात का नाही? - मधुकर पाटील, अध्यक्ष, मराठा विद्यार्थी सेनासरकारने ठाम बाजू मांडावीआरक्षणप्रश्नी पुढील सुनावणीत मराठा समाजाच्या बाजूने निकाल लागावा, अशी अपेक्षा आहे. या सुनावणीनंतर आरक्षण कायम न राहिल्यास राज्यभर संभाजी ब्रिगेड आंदोलन करणार आहे. त्यादृष्टीने सांगलीतील अधिवेशनात चर्चा झाली आहे.- हिंदुराव हुजरे-पाटील, उपाध्यक्ष, संभाजी ब्रिगेडस्थगिती दुर्दैवीनव्या सरकारने अध्यादेश न काढता मागासवर्गीय आयोगाकडून योग्यरित्या शिफारशी घ्याव्यात. तसेच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेऊन योग्य व कायदेशीर मार्गाने मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे.- सुरेश पाटील, अध्यक्ष, मराठा आरक्षण समिती