लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेत भाजपची सत्ता गेली आणि महाविकास आघाडीची सत्ता आली. याचबरोबर जिल्ह्याचे नेते हसन मुश्रीफ यांना ग्रामविकास मंत्रिपदही मिळाले. त्यांनी निधीचा धडाका लावला; परंतु त्यांच्यासह पालकमंत्री सतेज पाटील आणि शिवसेनेचे माजी आमदार आपल्याच पदाधिकारी, सदस्यांना चाप लावण्यात कमी पडले आहेत. भाजपच्या सत्तेवेळीही जो समन्वयाचा अभाव होता, तो आजही असल्याचे काही ताज्या प्रकरणांवरून स्पष्ट झाले आहे. विनयभंग प्रकरणाने आता या सगळ्यात आणखी भर पडली आहे.
गेल्यावर्षी २ जानेवारीला सत्तांतर झाले. मुश्रीफ यांच्यासारखा धडाडीचा नेता ग्रामविकास मंत्री झाल्याने सदस्यांच्या अपेक्षा वाढल्या. २५१५ मधून सदस्यांना निधी, चौथ्या मजल्यासाठी १० कोटी, ३९ रुग्णवाहिका, सदस्यांना टॅब ही कामे मुश्रीफांच्या पुढाकाराने झाली. प्रत्येक सदस्याला आणखी २५ लाखांचा निधी देण्यात येणार आहे. पालकमंत्री पाटील यांनीही नियोजनमधून निधी दिला. ग्रामविकास विभागाकडून पाहिजे ते सहकार्य मिळण्याची परिस्थिती असताना जिल्हा परिषदेत मात्र भांडणेच भांडणे आणि वादच वाद सुरू आहेत.
अध्यक्ष बजरंग पाटील यांनी पहिल्यांदा चुकीच्या पद्धतीने शाळेसाठी निधी घेतला आणि विरोधकांना बॅटिंग करण्यासाठी चांगली संधी दिली. पंधराव्या वित्त आयोगाचा १२ कोटींचा निधी प्राप्त झाला; परंतु वितरणातील असमानतेमुळे विरोधी सदस्या वंदना मगदूम यांच्यावतीने त्यांचे दीर राजू मगदूम न्यायालयात गेल्याने अजूनही हा निधी वापरला गेला नाही. दुसऱ्या टप्प्याचा १२ कोटींचा निधी येत्या पंधरा दिवसांत खात्यावर जमा होणार असताना आधीचेच पैसे खर्च करण्यासाठी अजून परवानगी नाही. मुश्रीफ, सतेज पाटील, प्रकाश आवाडे, राजू मगदूम आणि सहा पदाधिकारी यांची १५ मिनिटांची एक बैठक झाली असती तर हा मुद्दाच निकाली निघाला असता; परंतु सहा महिने वाद न्यायालयात आणि निधी तिजोरीत अशी अवस्था आहे. पदाधिकाऱ्यांनीही या बाबतीत व्हाॅट्सॲप ग्रुपवरून मगदूम यांना काढण्यासारखा पोरकटपणा करून हे प्रकरण चिघळत राहील याची दक्षता घेतली असेच आता म्हणावे लागेल.
जिल्हा परिषदेतील सहा पदाधिकारी हे चार पक्षांचे आहेत. दुर्दैवाने या सर्वांनी जिल्हा म्हणून काम करण्यापेक्षा स्वत:च्या मतदारसंघासाठी काम केल्याचे जाणवते. कोणत्याही योजनेचा निधी असो, तो आपल्या वाट्याला कसा जादा येईल यासाठी वाट्टेल तशी भूमिका घेतली. अखेर गेल्यावेळेप्रमाणे याही वेळी मंत्र्यांनी यात हस्तक्षेप केला. या सगळ्यामध्ये अधिकाऱ्यांची मोठी पंचाईत झाली आहे. पुढच्याच वर्षी पुन्हा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे आता जो तो आपली जोडणी घालण्याच्या नादात आहे. कोणीच कोणाचे ऐकायच्या मन:स्थितीत नाही. ही परिस्थिती बदलली नाही तर ग्रामविकास मंत्र्यांना आपल्याच जिल्हा परिषदेच्या आणखी चौकशा लावण्याची वेळ येईल यात शंका नाही.
चौकट
आपटे, युवराज पाटील यांची अनुपस्थिती
सभागृहातील ज्येष्ठ नेते युवराज पाटील हे कोरोनाच्या काळात जिल्हा परिषदेत फारसे येत नव्हते. पक्षप्रतोद उमेश आपटे आणि अध्यक्ष बजरंग पाटील यांच्यात सत्ता ताब्यात आल्यानंतरच्या पहिल्याच महिन्यात ठिणगी पडली. ती विझविण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत. त्यामुळे आपटे यांनी कामापुरते येणे पसंद केले. हे दोघेही चांगला समन्वय साधू शकतात; परंतु त्यात सातत्य राहिले नाही.
चौकट
अधिकाऱ्यांची कुचंबणा
एकीकडे पदाधिकाऱ्यांची मनमानी, मंत्र्यांच्या कामाच्या बाबतीत वाढलेल्या अपेक्षा, प्रखर विरोध करणारे विरोधी पक्षाचे सदस्य आणि जिथे तिथे माझे काय अशी अनेकांची भूमिका यामुळे अधिकाऱ्यांची मोठी कुचंबणा झाली आहे. देशात आणि राज्यात अव्वल असलेल्या जिल्हा परिषदेत याच जिल्ह्याचे ग्रामविकास मंत्री असताना असे वातावरण राहणे भूषणावह नाही.