कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीसाठी काढलेले आरक्षण आणि प्रभागरचना पूर्ण चुकीची असल्याचे मत हरकतदारांनी व्यक्त केले. ही संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली. ६० प्रभागांत थेट काढलेले आरक्षण, दहा प्रभागातील रचनेतील बदल यावर आक्षेप घेण्यात आले. यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांनी समाधानकारक उत्तर दिले नसल्याने सुनावणी दिशाभूल करणारी असल्याची प्रतिक्रिया पत्रकारांशी बोलताना हरकतदारांनी दिली.
ॲड. उदय वाडकर यांनी महापालिकेचे आरक्षण ५२ टक्क्यांहून जास्त झाले असून, ५७ प्रभाग आरक्षित केल्याचे निदर्शनास आणून दिले; परंतु ही आरक्षण प्रक्रिया नियमानुसारच असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. उदय लाड यांनी अनुसूचित जातीचे ११ प्रभाग आरक्षित करताना चुकीचे केले असल्याचे मत मांडले. महापालिका निवडणुकीसाठी मागील महिन्यात २१ डिसेंबर राेजी आरक्षण सोडत आणि प्रभागरचना जाहीर झाली होती. यावर ४ जानेवारीपर्यंत हरकती, सूचना देण्याची मुदत होती. प्रत्येकी ३० आरक्षण व प्रभागरचनेवर हरकती आल्या होत्या. प्राधिकृत अधिकारी तथा साखर आयुक्त, पुणे शेखर गायकवाड यांच्यासमोर गुरुवारी महापालिकेच्या निवडणूक कार्यालयात सुनावणी झाली. यावेळी प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे, विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे प्रतिनिधी नयना बोंदार्डे-गुरव, करवीर प्रांताधिकारी वैभव नावडकर, राज्य निवडणूक आयोगाचे उपआयुक्त अविनाश सणस यांची उपस्थित होती. ६० हरकतदारांपैकी ५६ हरकतदार उपस्थित होते.
रोहित सरनाईक यांनी नाथा गोळे तालीम प्रभागात ३०.२७ टक्के मतदार अनुसूचित जातीचे आहेत. परंतु हा प्रभाग खुला झाला असल्याचे निदर्शनास आणले. माजी नगरसेवक सुरेश ढोणुक्षे यांनी प्रभाग क्रमांक ४० मधील ३०० मते असणारा प्रगणक प्रभाग क्रमांक ६३मध्ये जोडला आहे. भौगलिकदृष्ट्या योग्य नाही. प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करू, असे सांगितले.
चौकट
संपूर्ण प्रभागरचनेत घोळ
महापालिकेने जाहीर केलेली संपूर्ण प्रभागरचना चुकीची आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार नकाशावर प्रत्येक प्रगणकाची लोकसंख्या नमूद करायची आहे. मात्र, प्रभाग क्रमांक ५७ नाथा गोळे तालीम येथील रचनेमध्ये याचा उल्लेखच केलेला नाही. यासंदर्भात हरकत दिली असून, पुराव्यानिशी पटवून देऊनही समाधनकारक उत्तर दिले नाही. संपूर्ण प्रक्रिया दिशाभूल करणारी असल्याचा आरोप माजी नगरसेवक पांडुरंग आडसुळे यांनी केला.
चौकट
खुल्या प्रभागावर अन्याय करणारे आरक्षण
सर्किट हाऊस प्रभाग क्रमांक ७मध्ये केवळ ९.८९ टक्के मतदार अनुसूचित जातीचे असताना हा प्रभाग अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित केला आहे. २०१५ मध्ये प्रभागरचना बदलली होती. मग यापूर्वीचे तीन निवडणुकीतील आरक्षण ग्राह्य धरून यावेळी आरक्षण कसे काढले, असा सवाल माजी नगरसेवक संजय निकम यांनी केला. खुल्या प्रभागावर अन्याय करणारे आरक्षण टाकल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
चौकट
राज्य निवडणूक आयोगाकडे अहवाल पाठविणार
हरकतदारांनी जे मुद्दे उपस्थित केले त्यांचा अहवाल प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रायासह २७ जानेवारीला राज्य निवडणूक आयुक्तांना पाठविणार आहेत. यानंतर आरक्षण, रचनेवर शिक्कामोर्तब होऊन निवडणुकीची पुढील प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
फोटो : २१०१२०२१ कोल केएमसी हरकती सुनावणी १
ओळी : कोल्हापूर महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी महापालिकेच्या निवडणूक कार्यालयात आरक्षण, रचनेवरील हरकती आणि सूचनांवर सुनावणी झाली.
फोटो : २१०१२०२१ कोल केएमसी हरकती सुनावणी२
ओळी : आरक्षण, रचनेवरील हरकती, सूचनावर सुनावणीवेळी हरकतदारांनी निवडणूक कार्यालयसमोर सकाळपासूनच हजेरी लावली होती.