सुक्ष्म सिंचनाच्या अनुदानासाठी प्रतिक्षाच

९९ हजार शेतकरी : ४१८ कोटींची मागणी; जिल्ह्यात १२८० शेतकरी

प्रकाश पाटील - कोपार्डे , राज्यात असणारे ऊसाचे क्षेत्र व त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून पाणी देण्यासाठी करण्यात येणारा पाटपद्धतीचा वापर यामुळे जमिनीचा पोत बिघडून क्षारपड होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्याशिवाय पाण्याचाही अपव्यय होऊ लागलेचे लक्षात आले नंतर केंद्र व राज्या शासनाकडून ठिबंक व सुक्ष्मसिंचनाद्वारे शेतकऱ्यांनी पीकाला पाणी देण्याचा वापर करावा यासाठी ५० टक्के अनुदान देण्यास सुरूवात केली आहे. मात्र, केंद्राकडून व राज्याकडून मिळणारे अनुदान अपुऱ्या निधीमुळे वेळेत मिळत नसल्याने राज्यातील ९९ हजार शेतकरी सुक्ष्मसिंचन अनुदानाच्या प्रतिक्षेत आहेत. २०१२-१३ मध्ये कृषी विभागाकडे सुक्ष्मसिंचन अनुदानासाठी दोन लाख हजार ८३२ शेतकऱ्यांनी आॅनलाईन अर्ज दाखल केले होते. तांत्रिक कारणास्तव यातील ८ हजार ९७ अर्ज रद्द करण्यात आले. तर १ लाख ९८ हजार ७३५ अर्ज अनुदानासाठी पात्र ठरविण्यात आले. यापैकी प्रत्यक्षात १ लाख ४९ हजार ८१ शेतकऱ्यांनी कागदपत्रांसह प्रस्ताव दाखल केले आहेत. कृषी विभागाकडून एक लाभार्थ्याला साधारणपणे पाच हेक्टरपर्यंत अनुदान देण्यात येते. त्ययासाठी कृषी विभागाने एकूण ५६९ कोटी ८८ हजार रुपयांची तरतुद करत मागणी केली होती. यामध्ये केंद्राकडे ४५५ कोटी २० लाख ७० हजार तर राज्याकडे ११३ कोटी ८० लाख १८ हजार रुपयांचा समावेश आहे. मात्र मागणी केलेल्या पैकी कृषी विभागाकडे फक्त १९६ कोटी १७ लाख ३६ हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यापैकी कृषी विभागाने ५० हजार २९१ शेतकऱ्यांना १४६ कोटी ८५ लाख ६१ हजार रुपयांचे वाटप केले, तर ४९ कोटी ३१ लाख ७५ हजार रुपये विभाग, जिल्हा, तालुकास्तरावरून अद्याप ही वितरीत झालेले नाहीत. सन २०१२-१३ मध्ये १२८० शेतकऱ्यांचे ४ कोटी ५० लाख ८५ हजार अनुदान थकीत आहे. २०११-१२ मधील अनुदानाचे वाटप सुरू : राज्यात २०११-१२ मध्ये सुक्ष्मसिंचनासाठी १९६ कोटी ८९ लाख २६ हजार रुपयांची तरतूद केली होती. त्यापैकी आतापर्यंत १४० कोटी १ लाख २९ हजार रुपयांचे वाटप केले. अतिरिक्त प्रस्तावामुळे वाढलेले २५ कोटी ३९ लाख १२ हजार रुपये धरून उर्वरीत ८२ कोटी २७ लाख ९ हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. हा दुसरा हप्ता नुकताच प्राप्त झाला आहे. त्यापैकी ६७ कोटी ८३ लाख रुपयांचे वाटप शेतकऱ्यांना केले असून १४ कोटी ४४ लाखांचे वाटप करणे बाकी आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात राज्यात ऊसाचे क्षेत्र जास्त आहे. १ लाख ४० हजार हेक्टरवर आहे. येथे शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात पाटपद्धतीने पाणी देण्याची पद्धत असल्याने पाण्याचा अपव्यय मोठा होतो. ही पद्धत बदलण्यासाठी सुक्ष्मसिंचनासाठीचे अनुदान देणे गरजेचे आहे.