कोल्हापूर: राज्य शासनाने नुकताच अन्नसुरक्षा कायद्यातील अपात्र लाभार्थ्यांच्या शोधमोहिमेसाठी नवे निकष जाहीर केले आहेत. यामध्ये दुचाकी व चारचाकी वाहन असणाऱ्यांना या कायद्यातून वगळण्याचा निर्णय विचाराधीन आहे. हा निर्णय सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयांवर अन्यायकारक आहे. हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा कोल्हापूर जनशक्ती संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष वोरा व सरचिटणीस समीर नदाफ यांनी दिला आहे.जिल्ह्यात अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत साधारण २६ लाख २६ हजार ६५३ लाभार्थी असल्याचे सांगितले जाते, परंतु प्रशासनाने केलेल्या बायोमेट्रिकच्या गोंधळामुळे यापैकी बहुतांश लोकांचे ठसे जुळत नाहीत. परिणामी, अनेकजण धान्यापासून वंचित राहत आहेत. त्यातच आता यातील अपात्र शिधापत्रिकाधारक शोधण्यासाठी दुचाकी व चारचाकी वाहनांचा निकष सरकार लावू पाहत आहे.
जिल्ह्यात आज साधारण तीन माणसांमागे एक असे वाहनाचे प्रमाण आहे. बँकाही एका तासात कमी कागदपत्रात वाहन कर्ज उपलब्ध करून देतात. दुचाकी वाहन हे आजच्याप्रमाणे श्रीमंतीचे लक्षण नाही, तर ती गरज बनली आहे. एकीकडे केंद्रातील सरकार वार्षिक आठ लाख उत्पन्न असणाऱ्यां कुटुंबांना आर्थिक दुर्बलच्या व्याख्येत आणून त्यांच्यासाठी सवलती जाहीर करते. तर दुसरीकडे एक लाख उत्पन्नाची तुटपुंजी मर्यादा कायम राखत केशरी कार्डधारकांची कुचेष्टा करते. ही बाब दुर्दैवी असल्याचे पत्रकात म्हटले आहे.