समीर देशपांडेकोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या शाहूवाडी तालुक्यातील नांदारी धनगरवाडा नंबर १ येथील प्राथमिक शाळेमध्ये दोन विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी दोन शिक्षक उपलब्ध आहेत. जिल्ह्यात सरासरी २२ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असे प्रमाण असून, १८ विद्यार्थ्यांमागे एक शाळा खोली असे प्रमाण आहे.हे जरी सरासरी प्रमाण असले तरी शासनाच्या विविध नियमांच्या अधीन असलेली बदली प्रक्रिया, गावात किंवा शेजारीच नोकरीचे ठिकाण असावे, ही मानसिकता यामुळे जिल्ह्यातच विषम स्थिती दिसून येत आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी याच्याशी संबंधित सर्वच घटकांचे एकमत होण्याची गरज आहे.गेल्या काही वर्षांमध्ये जिल्हा परिषदेच्याशाळांमधील विद्यार्थी संख्या झपाट्याने कमी होत जाऊन अनेक ठिकाणच्या शाळांमधील विद्यार्थी संख्या घटली आहे. बाराही तालुक्यांत नव्या खासगी इंग्रजी शाळा सुरू झाल्याने पालकांचा या शाळांमध्ये पाल्यांना धाडण्याकडे अधिक ओढा आहे. अशा वेळी त्या शाळांच्या गुणवत्तेचा दर्जा याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. कारण यातील अनेक शाळांमध्ये तुलनेने गुणवत्तापूर्ण इंग्रजी माध्यमातील शिक्षकांची वाणवा आहे, हे वास्तव कोणी ध्यानात घेत नाही.अशा परिस्थितीत कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या १९७६ शाळा आहेत. खासगी आणि इतर शाळा ६७३ आहेत. या खासगी शाळांमध्ये २४ विद्यार्थ्यांमागे एक शाळा खोली तर ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असे प्रमाण आहे. यापेक्षा जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये हेच प्रमाण अनुक्रमे १८ आणि २२ आहे.
शाहूवाडीचे उदाहरणआमदार विनय कोरे यांनी विधानसभेत शाहुवाडी तालुक्यात शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यामुळे ही माहिती घेतली असता या तालुक्यातील पिंगळे धनगरवाडा येथे ५, मंडळाईवाडी येथे १०, कळकेवाडी येथे ६, नांदारी धनगरवाडा नंबर १ येथे चक्क दोन विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येकी दोन शिक्षक कार्यरत आहेत. अशीच परिस्थिती अनेक डोंगराळ तालुक्यांमध्ये दिसून येते. मात्र, दुसरीकडे जादा विद्यार्थी असलेल्या शाळांमधील जागा रिक्त आहेत.
केंद्रीय शाळेचा उपाय
सध्या राज्यभराचा विचार केला असता शाहूवाडीसारखीच परिस्थिती अनेक जिल्ह्यांमध्ये आहे. एका एका गावात दोनच विद्यार्थी, तर अध्यापनासाठी दोन शिक्षक उपलब्ध, त्यामुळे या दोन विद्यार्थ्यांसाठी दोन शिक्षक नेमण्यापेक्षा त्याच भागातील जवळ-जवळच्या वाड्यांवरील, गावांतील १०० विद्यार्थी एकत्र करून जर आवश्यक तेवढे प्रत्येक विषयाला शिक्षक देता आले तसेच तेथील मूलभूत सुविधा वाढवता आल्या तर सर्वच मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळेल, असा केंद्रीय शाळेचा उपाय मांडण्यात येत आहे.
विद्यार्थी कमी; पण खोल्यांवरच जास्त खर्चएकीकडे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थी कमी होत असताना दुसरीकडे शाळा खोल्यांची बांधणी आणि दुरुस्तीवरील खर्च मात्र कमी येत नाही, अशी परिस्थिती आहे. बृहत आराखड्याच्या नावाखाली वस्तुस्थिती न पाहता अनेक ठिकाणी शाळा खोल्यांची वरवरची दुरुस्ती करण्याची कामे सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्ह्यातील शाळा सुविधांचे चित्र
- इमारत सुविधा - ९९.८५ टक्के
- स्वतंत्र मुख्याध्यापक खोली - ५३.०९
- मुलांचे स्वच्छतागृह - ९५.०३
- मुलींचे स्वच्छतागृह - ९५.८९
- पिण्याच्या पाण्याची सोय - १०० टक्के
- वीज जोडणी - ८९.१७
- ग्रंथालये - १२.६५
- खेळाचे मैदान - ७८.०४
- रॅम्प - ७६.७२
- संरक्षण भिंत - ७६.४१
- हँडवॉश स्टेशन - ९५.८०
- जिल्हा परिषद शाळा - १७९६
- विद्यार्थी संख्या - १ लाख ६६ हजार ५३१
- खोल्या - ९ हजार २५४
- शिक्षक - ७ हजार ८२८
- विद्यार्थी खोल्या प्रमाण - १८ विद्यार्थी
- विद्यार्थी शिक्षक प्रमाण - २२ विद्यार्थी