कोल्हापूर : धान्यावरील सेस रद्द करा यासह विविध मागण्यांसाठी शुक्रवारी जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांनी व्यवसाय बंद ठेवून सरकारचे लक्ष वेधले. व्यापाऱ्यांनी टाळे ठोकल्याने जिल्ह्यातील बाजारपेठा ठप्प झाल्या. धान्याबरोबरच कोल्हापूर बाजार समितीतील गूळ व्यापारीही संपात सहभागी झाले होते. जिल्ह्यातील ९०० हून अधिक व्यापारी या संपात सहभागी झाल्याने ३० कोटी रुपयांची उलाढाल ठप्प झाली. व्यापाऱ्यांनी एकत्रित येत जिल्हाधिकारी व जिल्हा उपनिबंधकांना मागण्यांचे निवेदन दिले.बाजार समित्यांकडून आकारण्यात येणारा सेस रद्द करा, लीगल मेट्रॉलॉजी कायद्यातील नियम तीन अन्नधान्य, कडधान्य, मिरची, आदी वस्तूंवर १ ते २५ किलोपर्यंत असणारा ५ टक्के जीएसटी बदलानंतर १ ते ५० किलोंपर्यंत प्रस्तावित केला आहे, तो रद्द करावा या मागण्यांसाठी कोल्हापूर समितीकडून शाहूपुरी, लक्ष्मीपुरी बाजारपेठेत सोयी-सुविधा दिला जात नसताना त्यांना वर्षाला सुमारे तीन कोटी रुपये सेसच्या रूपाने भरावे लागत आहेत. यावेळी कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संजय शेटे, उपाध्यक्ष राजू पाटील, भरत ओसवाल, आनंद माने, प्रदीपभाई कापडिया, कोल्हापूर ग्रेन मर्चंटस असोसिएशनचे विवेक शेटे, वैभव सावर्डेकर, विजय कागले, शाहूपुरी मर्चंटस असोसिएशनचे प्रवीण लिंगाडे, सतीश पटेल, भाजीपाला असाेसिएशनचे रहीम बागवान, फळ मार्केट असोसिएशनचे नईम बागवान, किरण शाह व भरत शाह, आदी उपस्थित होते.बाजार समितीत कांदा-बटाटा वगळता सर्व बंदकोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीत शुक्रवारी फळे-भापीपाला विभागाला सुटी असते. कांदा-बटाट्याची आवक झाल्याने त्याचे सौदे काढण्यात आले. मात्र, गूळ व धान्य विभाग पूर्णपणे बंद राहिला. साधारणत: दोन्ही विभागांतील अडीच कोटींची उलाढाल ठप्प झाल्याची माहिती समिती प्रशासनाने दिली.
Web Summary : Kolhapur traders shut down businesses Friday, protesting cess on grains and other demands. The strike, involving over 900 merchants, paralyzed markets and resulted in ₹30 crore in lost turnover. Traders submitted demands to district officials, seeking cess cancellation and revisions to legal metrology rules.
Web Summary : कोल्हापुर के व्यापारियों ने अनाज पर सेस के विरोध में शुक्रवार को दुकानें बंद रखीं, जिससे बाजार ठप हो गया और ₹30 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ। 900 से अधिक व्यापारियों ने जिला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर सेस रद्द करने और कानूनी माप विज्ञान नियमों में संशोधन की मांग की।