राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाकडे 

२०१९ मध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार असताना तत्कालीन सरकारने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे १२ राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी पाठवली होती. मात्र..

कोल्हापूर : राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करा, असे आदेश कोल्हापूर सर्किट बेंचचे न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांनी गुरुवारी दिले. कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये न्यायमूर्ती कर्णिक यांच्या बेंचसमोर राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांसंदर्भातील याचिकेची सुनावणी झाली.

सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांच्यावतीने ॲड. संग्राम भोसले यांनी राज्यघटनेच्या कलम १७३ (जी) नुसार १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी राज्यपालांनी सात व्यक्तींची केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर न्यायमूर्ती कर्णिक यांनी हा वाद केवळ कोल्हापूर बेंचपुरता मर्यादित नसून महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रिन्सिपल बेंचसमोर सुनावली जाणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. या अनुषंगाने दोन आठवड्यांत प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. त्यामुळे ही याचिका आता मुख्य न्यायाधीश यांच्या बेंचसमोर सुनावणीसाठी ठेवली जाणार आहे. 

२०१९ मध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार असताना तत्कालीन सरकारने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे १२ राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी पाठवली होती. मात्र, त्यावर कोश्यारी यांनी कोणताच निर्णय घेतला नाही. त्यानंतर सत्तांतर होऊन एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या काळात राज्यपाल नियुक्त सदस्यांसाठी ७ नावे पाठवण्यात आली. त्याला तत्कालीन राज्यपालांनी मंजुरी दिली. या निर्णयाविरोधात सुनील मोदी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मोदी स्वत: कोल्हापूरचे असल्याने त्यांनी ही याचिका कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये वर्ग करण्याची विनंती केली. ती मान्य झाल्याने आमदारांच्या याचिकेवर गुरुवारी कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये सुनावणी झाली.