...अन ‘महाज्योती’ने बदलले प्रतिज्ञापत्र, ‘लोकमत’ बातमीचा परिणाम; संशोधक विद्यार्थ्यांना मिळाला न्याय

‘लोकमत’ने १ ऑगस्टच्या अंकात ‘शिष्यवृत्ती दिली, पुढे काही मागायचे नाही’, या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध करताच महाज्योती प्रशासन खडबडून जागे झाले

कोल्हापूर : राज्य सरकारने पीएच.डी. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सरसकट ५० टक्के शिष्यवृत्ती जाहीर केली. मात्र, मंजूर शिष्यवृत्तीव्यतिरिक्त इतर कोणत्याच रकमेची मागणी शासनाकडे करणार नाही, अशी अटच ‘महाज्योती’ या संस्थेने प्रतिज्ञापत्रात टाकली होती. याबाबत ‘लोकमत’ने १ ऑगस्टच्या अंकात ‘शिष्यवृत्ती दिली, पुढे काही मागायचे नाही’, या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध करताच महाज्योती प्रशासन खडबडून जागे झाले. त्यांनी तत्काळ ही अटच या प्रतिज्ञापत्रातून काढून टाकली आहे. ‘लोकमत’ने या अन्यायाविरोधात आवाज उठवल्याने आम्हाला न्याय मिळाल्याची भावना विद्यार्थ्यांमधून व्यक्त होत आहे.

राज्यातील अनुसूचित जाती, जमाती, मराठा, ओबीसी, भटके-विमुक्त इ. प्रवर्गातील संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी ५ वर्षांकरिता संशोधन करण्यासाठी अधिछात्रवृत्ती (शिष्यवृत्ती) दिली जाते. गत आठवड्यात सामाजिक न्याय विभागाने सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना ५० टक्के दराने अधिछात्रवृत्ती देण्याचे जाहीर केले.

मात्र, ‘महाज्योती’ने ५० टक्के शिष्यवृत्तीव्यतिरिक्त ‘मी इतर काेणत्याच रकमेची मागणी शासन व महाज्योतीकडे करणार नाही’, अशी अट प्रतिज्ञापत्रात टाकल्याने संशोधक विद्यार्थी संतापले होते. सरकार विद्यार्थ्यांच्या न्याय हक्कावरती गदा आणत असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला होता. विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या या अन्यायाला ‘लोकमत’ने वाचा फोडल्याने महाज्योतीने गुरुवारी नवे प्रतिज्ञापत्र विद्यार्थ्यांना दिले. यातील वादग्रस्त अट काढून टाकण्यात आली.

‘लोकमत’ने विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाला वाचा फोडल्याने व कृती समितीच्या पाठपुराव्याने ही अट बदलली आहे. आम्हाला न्याय मिळवून दिल्याबद्दल ‘लोकमत’चे आभार. - सद्दाम मुजावर, अध्यक्ष, महाज्योती संशोधक विद्यार्थी कृती समिती.