पक्ष, संघटनेचा बिल्ला, खंडणीचा बाजार खुल्लमखुल्ला; अधिकारी, उद्योजक व्यापाऱ्यांना लुबाडणाऱ्या टोळ्या सक्रिय

राजकारण आणि समाजकारण करताना निधी लागतो, म्हणत नेतेमंडळीही याकडे दुर्लक्ष करत आहेत

समीर देशपांडे

कोल्हापूर : एखादी संघटना स्थापन करायची. चकचकीत लेटरपॅड तयार करायचे. वेगवेगळ्या शासकीय प्रमुख अधिकाऱ्यांना निवेदने द्यायची आणि आंदोलन करण्यासाठी आणि न करण्यासाठीही खंडणी घ्यायची, अशी पद्धत आता कोल्हापूरसह जिल्ह्यातही फोफावली आहे. याला राजकीय पक्षांचे काही पदाधिकारीही अपवाद नाहीत. अनेकांची घरेच यावर चालली असून, राजकारण आणि समाजकारण करताना निधी लागतो, म्हणत नेतेमंडळीही याकडे दुर्लक्ष करत आहेत.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पन्हाळा तालुक्यातील पाच पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांविरोधात १० लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याप्रकरणी गेल्या आठवड्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. हा प्रकार नवीन नाही. याचे लोण कोल्हापूरसह बारा तालुक्यांत पसरले आहे. याच पक्षाच्या एका पदाधिकाऱ्याला करवीर तालुक्यातील एका गावातून मारहाण करून पळवून लावण्यात आले होते. त्याचे पळतानाचे व्हिडीओही तेव्हा मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाले होते. अशा संघटना, पक्ष पदाधिकाऱ्यांचा आवाज कधीही मोठाच असतो. अधिकाऱ्यांशी बोलताना असा काही हे आवाज काढतात की, अधिकारी गपगारच होतो.

प्रत्येक शासकीय विभागातील कामकाजात काही ना काही त्रुटी असतात. अनेक राजकीय नेत्यांच्या दबावामुळे काही बेकायदेशीर कामेही झालेली असतात. याचे भांडवल करत मग अधिकाऱ्यांना वेठीस धरण्याचे काम सुरू होते. एकीकडे सण, उत्सव, उपक्रम यासाठी उद्योजक, व्यापाऱ्यांनाही अनेकदा वर्गणीसाठी दबाव टाकला जातो. गेल्यावर्षीच दसरा चौकातील एक व्यावसायिक प्रदर्शन सुरू केलेल्या परप्रांतीय व्यक्तीला पैशांसाठी दमदाटी करण्यात आली होती. प्रदर्शनाचा तुझा मंडपच पाडण्याची धमकीही देण्यात आली होती. तर काही वर्षांपूर्वी गगनबावडा तालुक्यातील एका प्रकरणात एका राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याचे पितळ मोबाइलवर स्पीकर ऑन करून बोलण्यामुळे उघडे पडल्याची आठवण यानिमित्ताने झाली आहे.

ही खाती, विभाग रडारवर

जिल्हा परिषद, महापालिका, मुद्रांक नोंदणी विभाग, सहकार, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सीपीआर, सार्वजनिक आरोग्य विभागाची रुग्णालये अशी अनेक शासकीय कार्यालये या सर्वांच्या टार्गेटवर असतात. काहीजण मोठ्या गाड्या घेऊन अशी ‘एन्ट्री’ मारतात की हा १०० एकर उसाचा मालक असावा असे वाटते. सोबत चार, पाच कार्यकर्ते. तंबी देऊन बोलणे हे यांचे पहिले काम. यातूनच मग काम करून घ्यायचे, त्याची भरपाई बाहेरून करायची, एखादी चूक सापडली तर निवेदन देऊन दणका द्यायचा, अशी पद्धत रूढ झाली आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ताही जाळ्यात

सीपीआरमधील माहिती काढून पुरवठादाराकडून लाखो रुपये घेणारा एक माहिती अधिकार कार्यकर्ताही काही दिवसांपूर्वी जाळ्यात सापडला होता. उद्योजक, व्यापारी, व्यावसायिक अशा अनेक प्रकारांमुळे अक्षरश हैराण झाले आहेत. ‘पाण्यात राहून माशाशी वैर’ नको म्हणून अनेकजण तक्रारही करत नाहीत.

शाळा प्रवेशातूनही मिळकत

कोल्हापूर शहरात मोठ्या शाळा, महाविद्यालयात प्रवेश मिळवून देणारी एक टोळी आहे. यातील काही जण पक्षांचे पदाधिकारीही आहेत. वर्षभर अधिकाऱ्यांना निवेदने देत राहायची आणि जून, जुलै या दोन महिन्यांत त्या बळावर प्रत्येक शाळेत पाच, सहा प्रवेश मिळवून द्यायचे आणि त्या मोबदल्यात मोठी रक्कम गोळा करण्याचा प्रघात काहींनी पाडला आहे.

पूर्वी कार्यकर्ते वर्गणी काढून संघटना चालवायचे. चळवळ हाती घ्यायचे. आता उत्सवादरम्यानच्या वर्गणीलाही खंडणीसारखे स्वरूप आले आहे. पक्षांची संख्या इतकी वाढली की कोण काेणत्या पक्षात आहे देखील समजत नाही. मग पक्षकार्यासाठी निधी उभारला जातो. राजकीय वर्चस्वासाठी गुंडांच्या टोळ्याच बाळगल्या जात असल्याचे विदारक चित्र आहे. शासकीय पाठबळ असलेली गुंडगिरी सध्या अनेक ठिकाणी पहावयास मिळत आहे आणि हे चित्र अस्वस्थ करणारे आहे. - सुरेश शिपूरकर, सामाजिक कार्यकर्ते