शिक्षकांच्या पगारावरील गंडांतर खपवून घेणार नाही, उद्या आंदोलन

विनाअनुदानित शिक्षकांचे नाव पुढे करून सरकार अनुदानित शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतरांचा पगार ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे, ही गंभीर बाब आहे. अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना मिळणारे वेतनाचे सर्व लाभ विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना मिळतील, अशी तरतूद कायद्यात करायला हवी; परंतु, त्यासाठी शिक्षकांच्या पगारावरील गंडांतर खपवून घेणार नाही. त्याला कोल्हापूर जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठ व जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ विरोध करणार असल्याचे शैक्षणिक व्यासपीठाचे जिल्हाध्यक्ष एस. डी. लाड यांनी सांगितले.

ठळक मुद्देशिक्षकांच्या पगारावरील गंडांतर खपवून घेणार नाहीशैक्षणिक व्यासपीठाचा इशारा; उद्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन

कोल्हापूर : विनाअनुदानित शिक्षकांचे नाव पुढे करून सरकार अनुदानित शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतरांचा पगार ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे, ही गंभीर बाब आहे. अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना मिळणारे वेतनाचे सर्व लाभ विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना मिळतील, अशी तरतूद कायद्यात करायला हवी; परंतु, त्यासाठी शिक्षकांच्या पगारावरील गंडांतर खपवून घेणार नाही. त्याला कोल्हापूर जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठ व जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ विरोध करणार असल्याचे शैक्षणिक व्यासपीठाचे जिल्हाध्यक्ष एस. डी. लाड यांनी सांगितले.

येथील विद्याभवनमध्ये शैक्षणिक व्यासपीठ आणि मुख्याध्यापक संघाची बुधवारी (दि. ३१ जुलै) बैठक झाली. एमईपीएस अ‍ॅक्टमधील अनुसूची ‘क’मध्ये प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या वेतनश्रेण्या नमूद केलेल्या आहेत. कोणत्या शिक्षकाला कोणती वेतनश्रेणी मिळावी, हे त्यामध्ये आहे. सरकारने महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती, पहिली सुधारणा) नियम २०१९ (नियम, पोटनियम (१) (२) ऐवजीचा मसुदा शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला आहे.

या मसुद्यानुसार अनुसूची ‘क’ म्हणजे कायद्याने शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मिळणारा पगार. येथून पुढे राज्य सरकार पुढे जो ठरवील तोच पगार शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. एमईपीएस अ‍ॅक्टमध्ये शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांची वेतनश्रेणी ठरवून दिलेली असल्यामुळे त्या धर्तीवरच पगार देणे राज्य सरकारला बंधनकारक आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने दिलेला वेतन आयोग किंवा महागाई भत्ता असेल तो सरकारला उशिरा का होईना; पण द्यावा लागणार आहे.

आता राज्य सरकारने प्रस्तावित केलेला मसुदा जर विनाबदल लागू झाला, तर राज्य सरकार जे ठरवील त्याच प्रकारचे वेतन मिळणार आहे. काही अधिकाऱ्यांच्या मते कायद्यामध्ये जुनी वेतनश्रेणी नमूद केलेली असल्यामुळे विनाअनुदानित संस्था शिक्षकांना पूर्ण पगार देत नाहीत. कायद्यात नमूद केलेली वेतनश्रेणी ही जुनी आहे. त्यामुळे सरकारने हा बदल केला असल्याचे सांगितले जात आहे. सरकारने या संदर्भातील दि. ४ जुलै २०१९ ची अधिसूचना तत्काळ रद्द करावी, अन्यथा राज्यभर संघर्ष अटळ आहे, असा इशारा लाड यांनी दिला आहे.

यावेळी मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष सुरेश संकपाळ, सचिव दत्ता पाटील, दादासाहेब लाड, डॉ. सुभाष जाधव, प्रा. जयंत आसगांवकर, वसंतराव देशमुख, सुधाकर सावंत, राजेश वरक, विलास साठे, बी. डी. पाटील, प्रकाश पाटील, गजानन काटकर, शिवाजी माळकर, इरफान अन्सारी, सी. एम. गायकवाड उपस्थित होते.

आंदोलनाचे टप्पे

जिल्ह्यातील सर्व शाळांतील शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या सह्यांचे निवेदन शिक्षण सचिवांना पाठविणे; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करून निवेदन देणे, असे आंदोलनाचे टप्पे असल्याचे लाड यांनी सांगितले.