न्यायालयातील सुरक्षेबद्दल तातडीने उपाययोजना करा, कोल्हापूर सर्किट बेंचचे आदेश; न्यायालयातील सीसीटीव्ही बंद 

राज्य सरकारकडून दखल

कोल्हापूर : जिल्हा न्यायालयात विरोधी पक्षकार महिलेने वकील महिलेस केलेल्या मारहाणीनंतर पोलिसांकडून सुरक्षा व्यवस्थेत राहिलेल्या त्रुटी आणि वकिलांनी केलेल्या निदर्शनांवरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने बुधवारी (दि. ११) झालेल्या सुनावणीत पोलिसांसह जिल्हा बार असोसिएशनला कडक शब्दात सुनावले.

जिल्हा न्यायालयातील सीसीटीव्ही यंत्रणा बंद असल्याने त्यांनी जिल्हा प्रशासनाबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला. तसेच न्यायालयातील सुरक्षेबद्दल तातडीने उपाययोजना करण्याचा आदेश डिव्हिजन बेंचचे (१) न्यायमूर्ती एम. जे. जामदार आणि न्यायमूर्ती पी. एस. पाटील यांनी संबंधित यंत्रणांना दिला.

वकील मारहाणप्रकरणी सर्किट बेंचमध्ये दाखल असलेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी बुधवारी झाली. सुनावणीसाठी पोलिस अधीक्षक योगेश कुमार प्रत्यक्ष उपस्थित नसल्याने न्यायमूर्तींनी खडसावले. तसेच त्यांना सायंकाळी चारपर्यंत उपस्थित राहण्याचा आदेश दिला. पोलिस अधीक्षकांच्या उपस्थितीनंतर पुन्हा सुरू झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्तींनी सुरक्षा व्यवस्थेची माहिती घेतली. कोर्ट पैरवी अधिकारी आणि सुरक्षेसाठी नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांची नेमकी संख्या विचारली.

यात सुधारणा करण्याचा आदेश त्यांनी पोलिस अधीक्षकांना दिला. दरम्यान, तातडीने जिल्हा न्यायालयात आणखी १६ अंमलदार वाढवले असून, मेटल डिटेक्टर कार्यान्वित केल्याचे पोलिसांच्यावतीने वकिलांनी सांगितले. बंदोबस्तावरील पोलिसांसाठी क्यूआर कोड स्कॅन यंत्रणा सुरू करीत असल्याचीही माहिती दिली.

तत्पूर्वी जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी शनिवारी (दि. ७) जिल्हा न्यायालयात झालेल्या घटनेचा अहवाल सर्किट बेंचमध्ये पाठवला होता. तसेच न्यायालयातील सुरक्षा व्यवस्थेबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीचाही अहवाल त्यांनी सादर केला होता. त्यातून जिल्हा न्यायालयातील सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असल्याचे समोर आले. यावरून न्यायमूर्ती संतापले. त्यांनी सुरक्षेतील त्रुटींवरून पोलिसांना धारेवर धरले. वकील महिलेस झालेल्या मारहाणीनंतर वकिलांनी न्यायालयाच्या आवारात केलेल्या निदर्शनांवरून वकिलांना सुनावले. त्यांच्या वर्तनाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पुढील सुनावणी २६ मार्च रोजी होईल.

राज्य सरकारकडून दखल

याचिकेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्याच्यावतीने महाअधिवक्ता ॲड. जनरल मिलिंद साठे यांच्या सल्ल्याने राज्याच्या मुख्य सरकारी वकील नेहा भिडे सुनावणीत ऑनलाइन सहभागी झाल्या होत्या. त्यांनी सुरक्षेबद्दल राज्याच्यावतीने आवश्यक उपाययोजना करण्याची ग्वाही दिली. ॲडव्होकेट असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया यांच्यावतीने बाजू मांडताना ॲड. उदय वारुंजीकर यांनी वकील सुरक्षा कायद्याची गरज व्यक्त केली. सरकार पक्षाच्यावतीने ॲड. तेजस कापरे यांनी बाजू मांडली. बार असोसिएशनच्यावतीने ॲड. श्रीकृष्ण गणबावले आणि ॲड. व्ही. आर. पाटील यांनी बाजू मांडली.

पोलिस अधीक्षकांचा माफीनामा

पोलिस अधीक्षक स्वत: सुनावणीस उपस्थित नसल्याने न्यायमूर्तींनी नाराजी व्यक्त करून त्यांना स्वत: उपस्थित राहण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर अर्ध्या तासात न्यायालयात हजर झालेले अधीक्षक योगेश कुमार यांनी न्यायमूर्तींकडे माफीनामा सादर केला. याप्रकरणी प्रत्येक सुनावणीसाठी स्वत: उपस्थित राहावे, असा आदेश न्यायमूर्तींनी पोलिस अधीक्षकांना दिला.

सीसीटीव्हीसाठी निधी नाही

न्यायालयातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसाठी निधी नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांना सांगण्यात आले होते. यावरून न्यायमूर्तींनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जिल्हा नियोजन समितीकडेही निधी नाही काय? असा प्रश्न त्यांनी सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला.