अनुसूचित जातीचे बोगस दाखले देणाऱ्यांना निलंबित करा, कोल्हापुरात आरक्षण बचाव समितीचा मोर्चा 

दाखले रद्द करण्याची मागणी

कोल्हापूर : आरक्षण आमचं मत बी आमचचं, आरक्षण आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं, जातीचे खोटे दाखले देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे करायचे काय खाली डोकं वर पाय.. अशा जोरदार घोषणांनी शहर दणाणून सोडत सोमवारी अनुसूचित जाती आरक्षण बचाव जनआंदोलन समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.

अधिकाराचा गैरवापर करणाऱ्या आणि अर्थपूर्ण व्यवहार करून अनुसूचित जातीचे खोटे दाखले देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी होऊन त्यांना तत्काळ सेवेतून निलंबित करा, त्यांच्या संपत्तीची चौकशी करा, बनावट दाखले काढून निवडणूक लढवणाऱ्या व्यक्तींचे दाखले व सदस्यत्व रद्द करा तसेच त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी नेत्यांनी केली.

नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका, महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीत तीन उमेदवारांना अनुसूचित जातीचे बोगस दाखले दिल्याची तक्रार आहे. ते रद्द करण्यासाठी मुख्यत: हा मोर्चा काढण्यात आला. बिंदू चौकातून सुरू झालेला मोर्चा लक्ष्मीपुरी, दसरा चौक, व्हिनस कॉर्नर मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर गेला. कार्यकर्त्यांनी घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला.

यावेळी माजी आमदार डॉ. सुजित मिणचेकर, राजीव आवळे, उत्तम कांबळे, नगरसेवक दुर्वास कदम, शिवाजी कवाळे, बबन रानगे, रघुनाथ कांबळे, डी. जी. भास्कर, सुभाष रामुगडे, रघुनाथ मांडरे, प्रमोद कदम, सुभाष देसाई, विशाल देवकुळे, पांडुरंग कांबळे यांच्यासह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

सदस्य, अधिकारी आहेत तरी कोण..?

पट्टणकोडोली येथील दरगोंडा पाटील, गडहिंग्लज नगराध्यक्ष महेश तुरबतमठ, इचलकरंजी नगरसेविका अलका स्वामी यांची अनुसूचित जाती प्रमाणपत्रे तत्काळ रद्द करावीत. अपूर्ण कागदपत्रांवर कायद्याची खातरजमा न करता खोटे दाखले दिल्याबद्दल इचलकरंजी उपविभागीय अधिकारी दीपक शिंदे, तहसीलदार महेश खिलारे, हातकणंगले येथील कार्यकारी दंडाधिकारी सुशील बेलेकर, गडहिंग्लज कार्यकारी दंडाधिकारी ऋषिकेष शेळके, उपविभागीय अधिकारी एकनाथ काळबांडे यांची खातेनिहाय व संपत्तीची चौकशी करावी, अशी मागणी मोर्चात करण्यात आली.