गेल्या दोन वर्षांपासून साखर कामगार वेतन कराराला विधानसभा निवडणूक व कोरोना महामारी यासारख्या संकटांनी ब्रेक लागला आहे. त्रिपक्षीय वेतन करार समिती नेमण्यासाठी तब्बल १९ महिन्यांचा कालावधी लागला. डिसेंबर महिन्यात त्रिपक्षीय समितीची स्थापना झाल्यानंतर एक-दोन महिन्यात या वेतन करारावर सकारात्मक निर्णय होतील, असे समितीच्या सदस्यांकडून व राज्यातील साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाकडून सांगण्यात येत होते. पण गेल्या दोन महिन्यात त्रिपक्षीय समितीच्या दोन बैठका झाल्या तरी, थकीत वेतन या प्रश्नावरच चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरूच आहे. वेतनवाढीचा मुद्दा चर्चेला न आल्याने साखर कामगारांतून या त्रिपक्षीय समितीच्या कामकाजाबाबत संताप व्यक्त होत आहे.
अंतरिम वेतनवाढ तरी मिळावी...
- वेतन कराराला वारंवार चालढकल होत असताना आताच्या महागाईचा विचार करून वेतनवाढीवर निर्णय होईपर्यंत किमान अंतरिम वेतनवाढ व्हावी, अशी मागणी होत आहे
तीन वर्षाचा करार पाच वर्षावर
- २००१ पूर्वी वेतन करार तीन वर्षांनी होत होता. पण २००१ पासून वेतन कराराची मुदत पाच वर्षांची केली. पण त्याची वेळेत कधीच अंमलबजावणी होत नाही.