पंचगंगा प्रदूषणप्रश्नी प्रतिज्ञापत्र सादर करा

हायकोर्टाचे आदेश : प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला १५ जानेवारीची मुदत

कोल्हापूर : पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासंदर्भात देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार कोणकोणत्या उपाययोजना राबविण्यात आल्या आहेत, याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र १५ जानेवारीपर्यंत सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज, सोमवारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले. यासंबंधीची पुढील सुनावणी आता १९ जानेवारीला होणार आहे.
पंचगंगा नदीच्या प्रदूषणासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय ओक यांच्यासमोर सुरू आहे. आज न्यायालयाने भोगावती सहकारी साखर कारखाना, गोकुळ शिरगाव औद्योगिक वसाहत, शिरोली औद्योगिक वसाहत, कागल पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीमधील सांडपाण्यापासून होणाऱ्या प्रदूषणाबाबत कोणकोणत्या उपाययोजना राबविण्यात आल्या आहेत, त्यांचे सामुदायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र कार्यान्वित आहेत किंवा नाही, याबाबतची माहिती, तसेच न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन केले जाते किंवा नाही, याबाबतची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. नदीकाठावरील साखर कारखान्यांनी कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत, याचीही माहिती प्रतिज्ञापत्रात देण्याची सूचना न्यायालयाने केली आहे.
नदीच्या प्रदूषणासंदर्भात इचलकरंजी येथील दत्तात्रय माने यांच्यावतीने अ‍ॅड. धैर्यशील सुतार, तर कोल्हापुरातील प्रजासत्ताक सामाजिक संघटनेतर्फे अ‍ॅड. राहुल वाळवेकर हे न्यायालयातील कामकाज पाहत आहेत. १५ जानेवारीपर्यंत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे असून, १९ जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे.
‘लोकमत’ची कात्रणे हायकोर्टात
भोगावती नदीत मिसळलेले दुर्गंधीयुक्त मळीमिश्रित पाणी आणि दूषित पाण्यामुळे मेलेले मासे यासंबंधीचे सविस्तर वृत्त ‘लोकमत’मध्ये दोन दिवस प्रसिद्ध झाले. या बातमीची कात्रणे पंचगंगा प्रदूषणाच्या सुनावणीवेळी आज, सोमवारी याचिकाकर्त्याचे वकील धैर्यशील सुतार यांनी उच्च न्यायालयात सादर केली. यामुळे भोगावती नदी प्रदूषणाचा मुद्दा उच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन थडकला.