अध्ययन, अध्यापन प्रक्रियेत स्त्री-पुरुष समानता व्हावी

एन. जे. पवार : स्त्री अभ्यास केंद्राचा जेंडर आॅडिट अहवाल विद्यापीठास सादर

कोल्हापूर : अध्ययन आणि अध्यापनाच्या प्रक्रियेत शिवाजी विद्यापीठामध्ये स्त्री-पुरुषांचे प्रमाण समान व्हावे, अशी अपेक्षा कुलगुरू डॉ. एन. जे. पवार यांनी आज, सोमवारी येथे व्यक्त केली.
विद्यापीठाच्या स्त्री अभ्यास केंद्राने विद्यापीठाचा स्त्री-पुरुष समानतेचा लेखा-जोखा मांडणारा अहवाल (जेंडर आॅडिट) तयार केला आहे. हा अहवाल आज कुलगुरुंना सादर करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी प्र-कुलगुरू डॉ. अशोक भोईटे, तर स्त्री अभ्यास केंद्राच्या संचालिका मेधा नानिवडेकर प्रमुख उपस्थित होत्या. विद्यापीठाने हा अहवाल तत्त्वत: स्वीकारला आहे.
डॉ. पवार म्हणाले, विद्यापीठात सध्या स्त्री-पुरुष प्राध्यापक, सेवकांचे प्रमाण बरोबरीचे असले, तरी काही अधिविभागांत अद्यापही हे प्रमाण अल्प आहे. ते किमान पन्नास टक्क्यांपर्यंत जाण्याची गरज आहे. महिलांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन त्यांना आवश्यक असलेल्या पूरक सोयी-सुविधांची उपलब्धता करण्याचीही आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने या अहवालाचा सकारात्मक उपयोग होणार आहे. मात्र, आज केवळ काही ठराविक वर्षांची आकडेवारी विचारात घेऊन तयार करण्यात आलेल्या या अहवालाची व्याप्ती अधिक विस्तृत व सखोल व्हावी.
डॉ. भोईटे म्हणाले, स्त्री-पुरुष समानतेबाबत संवदेनशील संख्या म्हणून गणली जाण्यासाठी विद्यापीठाची बलस्थाने अहवालात विस्ताराने मांडली आहेत. त्यामुळे ‘नॅक’च्या मूल्यांकनास सामोरे
जाताना अहवालातील निष्कर्ष उपयुक्त आहेत.
डॉ. नानिवडेकर म्हणाले, जेंडर आॅडिटची प्रक्रिया ही यापुढील काळात आपल्याला निरंतरपणे राबवावी लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाच्या दृष्टीने जमेची बाजू म्हणजे पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना स्त्री-पुरुषांच्या प्रवेशामध्ये केवळ २.३ टक्क्यांचा फरक आहे. हाच फरक राष्ट्रीय पातळीवर आठ टक्के, राज्य पातळीवर अठरा टक्के आहे. त्यामुळे आपल्या विद्यापीठातील ‘जेंडर गॅप’ पुढील काळात राहणार नाही, अशी आशादायक स्थिती आहे. (प्रतिनिधी)

अहवालातील काही सूचना
दर महिन्याच्या ‘नो व्हेईकल डे’मुळे विविध घटकांना होणारा त्रास पाहता वर्षातून एक ‘नो व्हेईकल डे’ व्हावा
विकलांग विद्यार्थिनींना अनेक इमारतींत, स्वच्छतागृहांमध्ये व्हीलचेअरने जाता येत नाही. त्यामुळे त्याची विद्यापीठाने दखल घ्यावी.
अभ्यास मंडळे, चौकशी समितींवर महिलांच्या नियुक्तीचे प्रमाण कमी आहे. ते वाढविण्यात यावे.
लैंगिक छळाबाबत तक्रार करणाऱ्या महिलांना सूडबुद्धीने वागविण्याचे प्रकार होतात. ते रोखण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने प्रयत्नशील, संवेदनशील रहावे.