'गोकुळ'च्या ११०८ संस्था अवसायन प्रक्रियेवरील उठविली स्थगिती, मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी घेतली याचिका मागे
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 26, 2026 11:53 IST2026-03-26T11:52:57+5:302026-03-26T11:53:41+5:30
दुग्ध विभाग ठरवणार भवितव्य

'गोकुळ'च्या ११०८ संस्था अवसायन प्रक्रियेवरील उठविली स्थगिती, मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी घेतली याचिका मागे
कोल्हापूर : ‘गोकुळ’शी संलग्न ११०८ दूध संस्थांच्या अवसायन प्रक्रियेला तत्कालीन दुग्धविकास मंत्री व विभागीय सहनिबंधक (दुग्ध) मुंबई यांनी दिलेली स्थगिती बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्याकोल्हापूर सर्किट बेंचने उठवली. सुनावणीमध्ये संघाचे नेते व वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दाखल केलेली याचिका त्यांच्या वकिलाने मागे घेत असल्याचे सांगितल्यानंतर न्यायालयाने आपले मत नोंदवले. आता या दूध संस्थांच्या पात्र-अपात्रतेबाबतचा निर्णय दुग्ध विभागास घ्यावा लागणार आहे.
‘गोकुळ’ने दुग्ध विभागाकडे सादर केलेल्या ५४७० संस्था सभासदांच्या यादीतील ११०८ संस्थांवर महादेव दूध संस्था, वडकशिवाले (ता. आजरा) चे संचालक प्रकाश बेलवाडे यांनी कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल केली होती. या संस्थांना दुग्ध विभागाने अवसायनाचे अंतरिम आदेश दिले होते. त्याला तत्कालीन पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या पत्रावर दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी स्थगिती दिली.
पण, मंत्री मुश्रीफ यांच्या पत्रावर तारीख नव्हती. बिन तारखेच्या पत्रावर बेलवाडे यांनी हरकत घेत त्या संस्थांना मतदार यादीतून वगळण्याची मागणी केली. त्यावर या पत्राबाबत दुग्ध विभागाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. बुधवारी दुग्ध विभागाच्यावतीने विभागीय सहनिबंधकांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. सुनावणीदरम्यान मंत्री मुश्रीफ यांच्या वकिलांनी याचिका मागे घेतल्यानंतर न्यायालयाने अवसायन प्रक्रियेवरील स्थगिती उठवली.
स्थगिती उठविल्यानंतर काय होऊ शकते?
न्यायालयाने स्थगिती उठवल्याने संबंधित ११०८ दूध संस्थांवरील अवसायक कारवाईची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. अवसायक का नेमू नये..? या ‘दुग्ध’च्या अंतरिम आदेशावर संबधित संस्थांना म्हणणे मांडण्याची संधी मिळू शकते. त्यानंतर पात्र, अपात्र निश्चित होईल.
म्हणणे मांडण्याचा कालावधी ठरणार कळीचा मुद्दा
संबंधित दूध संस्थांना ८ व ९ नोव्हेंबर २०२३ ला अवसायनात का काढू नये..? असे अंतरिम आदेश ‘दुग्ध’ विभागाने काढले होते. म्हणणे सादर करण्याचा कालावधी ३० दिवसांचा म्हणजेच ८ व ९ डिसेंबर २०२३ अखेर होता. पण, या कालावधीत संबंधित संस्थांनी म्हणणे सादर केले नाही. त्यात स्थगितीचा आदेश ११ डिसेंबर २०२३ ला आल्याने त्या संस्था आपाेआपच अवसायनात निघाल्याचा दावा याचिकाकर्ते प्रकाश बेलवाडे यांनी केला. त्यांनी तसे पत्र बुधवारीच सहायक निबंधक (दुग्ध) प्रदीप मालगावे यांना दिले.
कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये बुधवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी वकिलांच्या माध्यमातून याचिका मागे घेतल्याने न्यायालयाने मंत्री व दुग्ध विभागाने दिलेली संस्था अवसायन स्थगिती उठविली. आता त्या संस्था अवसायनात गेल्याने त्यांना सोडून निवडणूक घ्यावी लागेल. - प्रकाश बेलवाडे (याचिकाकर्ते)