निवेदनातील आशय असा, ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होऊन त्यांची आर्थिक उन्नती व्हावी यासाठी सहकारी तत्त्वावर शेतीसाठी पाणीपुरवठा संस्था सुरू केल्या. संस्था उभारणीसाठी कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून कर्ज घेतले होते. त्यानंतर संस्थेमार्फत शेतीस पाणी उपलब्ध झाले. त्यामुळे कोरडवाहू शेती हिरवीगार झाली; मात्र विजेचे वाढते बिल, व्यवस्थापन खर्च, देखभाल दुरुस्ती खर्च, कामगार पगार यामुळे संस्थांचे कर्ज परताव्याचे नियोजन कोलमडले. परिणामत: संस्था डबघाईला येऊन कर्ज परतफेड होऊ शकली नाही.
संस्थेनी काटकसर करीत कर्ज फेडण्याचा प्रयत्न केला आहे; मात्र सध्या संस्था बंद अवस्थेत असल्यामुळे कर्ज फेडणे अशक्य झाले आहे. शेतकरी हिताच्या या संस्था असल्यामुळे त्या सुरू राहणे अत्यावश्यक आहे. तरी या थकीत कर्जाबाबत शासन दरबारी प्रश्न मांडून संस्थेची कर्जमाफी करावी, त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना फायदा होऊन सर्वसामान्य शेतकरी सुखी होतील. या कर्जाबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करून अधिवेशनामध्ये हा तारांकित प्रश्न मांडावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे आबिटकर यांच्याकडे करण्यात आली आहे. भूविकास बँक थकीत शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ केल्याबद्दल शेतकऱ्यांनी आमदार आबिटकर यांचा सत्कार केला. आमदार आबिटकर यांनी या प्रश्नी लक्ष घालणार असल्याचे आश्वासन दिले.