राज्य सरकारने शेतकरी संघटनांशी चर्चा करावी

कोल्हापूर : येत्या अधिवेशनात राज्य सरकार कृषी कायद्यातील सुधारणा करण्याचे विधेयक पारीत करणार असल्याचे समजते. असे न करता सरकारने राज्यातील सर्व शेतकरी संघटनांशी चर्चा करूनच सुधारणेचा निर्णय घ्यावा. सरकारने घाईत कृषी विधेयकातील सुधारणांचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीतर्फे माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाविकास आघाडीचे प्रमुख शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे मुंबईत भेट घेऊन केली.

राज्यातील शेती आणि शेतकरी अभूतपूर्व संकटात आहे. दिवसागणित शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढतच आहेत. यामुळे खते, बियाणे, कीटकनाशके रास्त भावात मिळाव्यात. सिंचन सुविधा वाढवावे, शेतीसाठीची वीज पुरेशा दाबाने योग्य भावात मिळावी, कमी व्याज दरातील शेतीसाठीच्या कर्जाची मर्यादा वाढवावी, शेतमाल साठवणुकीसाठी शीतगृहांची सुविधा वाढवावी, स्वामिनाथन समिती शिफारशीप्रमाणे शेतमालाला उत्पादन खर्च आणि पन्नास टक्के नफा असा हमीभाव मिळण्याची यंत्रणा उभी करावी, अशा मागण्या शिष्टमंडळातर्फे करण्यात आल्या.

केंद्रांनी २०२० मध्ये आणलेले नवीन कायदे, सुधारणा शेतकऱ्यांना मारकच आहेत. हमीभाव राहणार असे मोघमपणे केंद्र सरकार सांगत असले तरी व्यापारी, मोठ्या कंपन्या यांना हमीभावापेक्षा कमी किमतीत शेतमाल खरेदी करता येणार नाही, असा उल्लेख नवीन कृषी कायद्यात नाही. म्हणून येत्या अधिवेशनात शेतकरी आंदोलनाच्या बाजूने उभे राहण्यासाठी केंद्रीय कायद्यांना विरोध करणारा स्पष्ट ठराव करावा, असे सुचवण्यात आले.

या वेळी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, कृषिमंत्री दादाजी भुसे, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, सामाजिक नेत्या मेधा पाटकर, प्रतिभा शिंदे, सुभाष लोमटे, किशोर ढमाले, सीमा कुलकर्णी, सुभाष काकुस्ते, एस. व्ही. जाधव आदी उपस्थित होते.

फोटो : २९०६२०२१-कोल राजू शेट्टी भेट

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीतर्फे माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुंबईत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विविध मागण्यांचे निवेदन दिले.