रेशन कार्ड लिंकिंगची दुकानदारी

त्रुटींमुळे नागरिक हैराण : अनावश्यक रखान्यांमुळे ग्राहकांचा गोंधळ, सर्वसामान्यांची पिळवणूक

अतुल आंबी - इचलकरंजी -शिधापत्रिकेला आधार कार्ड व बॅँक खाते संलग्न करण्याची योजना सुरू झाली असली तरी यंत्रणेतील त्रुटींमुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. यामध्ये काहीजण आपली दुकानदारी सुरू करून आर्थिक फायदा घेत आहेत. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी योजनेतील त्रुटी जाणून घेऊन प्रक्रियेत सुधारणा करावी, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.
गॅस ग्राहकांनी आधार कार्ड व बॅँक पासबुक संलग्न करून आपले गॅसचे अनुदान खात्यावर वर्ग करून घेण्याची योजना अंतिम टप्प्यात आली असतानाच शासनाने शिधापत्रिकाही आधार कार्ड व बॅँक खात्याशी संलग्न करणे सुरू केले आहे. यासाठी रेशन दुकानात फॉर्म देऊन ते भरून घेण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, हे फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया किचकट स्वरूपाची असून, त्यामध्ये अनावश्यक रखान्यांचाही भरणा करण्यात आला आहे. त्यातील काही रखान्यांबाबत रेशन दुकानदारांतही संभ्रमावस्था असून, गोंधळाच्या वातावरणातच फॉर्म भरणे सुरू आहे. तसेच अर्जावर ठेवण्यात आलेले रखाने लहान असल्याने विचारलेली माहिती त्यामध्ये बसत नाही, तर मध्येच असलेल्या इंग्रजी रखान्यांमुळेही चांगलाच गोंधळ उडाला आहे. परिणामी काही दुकानदारांसमोर फॉर्म भरण्याची माहिती असलेल्या व्यक्तीला तेथे बसवून फॉर्म भरून देण्यास प्रतिफॉर्म दहा ते वीस रुपये घेतले जात आहेत. त्यामुळे नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड बसत आहे.
ज्यांचे आधार कार्ड आले नाही किंवा काढले नाही, त्यांना आधार कार्ड काढण्यासाठी केंद्रावर जाऊन रांगा लावून आधार कार्ड काढावे लागत आहे. याचा गैरफायदा घेत काही ई-सेवा केंद्रांनी नागरिकांकडून प्रतिकार्ड ५० ते १०० रुपयांपर्यंत रक्कम आकारली जात आहे. अर्जंट आधार कार्डासाठी ही रक्कम व्यक्ती बघून वाढविली जाते.
बॅँक खाते काढण्यासाठी केंद्र सरकारने जन-धन योजना राबविली. यामध्ये शून्य रुपये भरून खाते उघडले जाते; मात्र राष्ट्रीयीकृत बॅँकांनी याला बगल देत सर्वसामान्य नागरिकांकडून शंभर रुपयांपासून ते पाचशे रुपयांपर्यंत रक्कम भरून घेऊन बचत खाते काढून दिले जात आहे. तसेच यापूर्वी दररोज एखाद्या बॅँकेमध्ये वीस ते तीस नवीन खाती काढली जात होती. आता महिलांना कुटुंबप्रमुख करून त्यांचे खाते शिधापत्रिकेला जोडावयाचे असल्याने सर्व महिलांना खाते काढावे लागत आहे. परिणामी बॅँकांमध्येही सकाळी आठ वाजल्यापासून महिलांच्या रांगा लागत आहेत. शहरातील काही बॅँकांमध्ये दोन-दोन हजार नवीन खाती काढली असली तरी त्याचे कागदोपत्री नियमितीकरण करणे प्रलंबित राहिले असल्याचे बॅँक अधिकाऱ्यांनी सांगितले. नवीन काढलेल्या खात्याचे पासबुक, खाते नंबर व आयएफसी कोड तत्काळ मिळत नसल्याने ही योजना रखडत चालली आहे.
या योजनेबाबत जनसामान्यांत मोठ्या प्रमाणात संभ्रमावस्था निर्माण झाली असून, रेशन दुकानातून मिळणारे धान्य बंद होणार काय, बॅँक खाते जोडल्यानंतर कुटुंबाला अनुदान देणार आहे काय, तसेच या योजनेतून नेमके काय साध्य होणार, असे अनेक प्रश्न जनसामान्यांतून विचारले जात आहेत.
संबंधित यंत्रणेने याबाबत प्रबोधन करून जनतेतील या योजनेबाबत असलेला संभ्रम दूर करावा. योजनेमध्ये निर्माण झालेल्या त्रुटी जाणून घेऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यामधून मार्ग काढावा, अशी मागणी सामान्य नागरिकांतून होत आहे.

आर्थिक भुर्दंड टाळण्याची गरज
बॅँक खाते, आधार कार्ड, रेशन दुकानातील फॉर्म यासाठी नागरिकांना बसणारा आर्थिक भुर्दंड दूर करावा. तसेच फॉर्मवर विचारण्यात आलेल्या रखान्यांमधील प्रश्नांबाबत व या योजनेबाबत असलेली संभ्रमावस्था दूर करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

रेशन दुकानदारांतही संभ्रमावस्था असून, गोंधळाच्या वातावरणातच फॉर्म भरणे सुरू आहे. काही ठिकाणी फॉर्म भरून देण्यास प्रतिफॉर्म दहा ते वीस रुपये घेतले जात आहेत.

खाते संलग्न करण्याच्या योजनेतील त्रुटी दूर कराव्यात