राज्यातील साखर कामगारांच्या वेतन वाढीवर शरद पवार यांचा लवाद सर्वमान्य

साखर संकुलात त्रिपक्ष समितीची चौथी बैठक निष्फळ

कोपार्डे (कोल्हापूर) : राज्यातील साखर कामगारांची वेतनवाढ व सेवाशर्तीसह इतर मागण्या पूर्ण करण्यासाठी शासनाने नेमलेल्या त्रिपक्षीय समितीच्या झालेल्या बैठकीत वेतनवाढीवरील चर्चा निष्फळ ठरली. योग्य तोडगा निघत नसल्याने ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचा लवाद साखर कारखाना प्रतिनिधी व साखर कामगाराच्या सदस्यांनी एकमताने मान्य केला आहे. या विषयी शरद पवार जो निर्णय देतील तो अंतिम राहणार असल्याचे बैठकीत ठरले.

पुणे येथील साखर संकुलमध्ये राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ व त्रिपक्षीय समितीचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली चौथी बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये वरील निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले. या बैठकीला साखर संघाचे माजी अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

राज्यातील साखर कामगारांना वेतनवाढ व अन्य मागण्यासाठीच्या यापूर्वीच्या कराराची मुदत ३१ मार्च २०२४ अखेर संपली होती. २०२४/२५ चा चालू हंगाम साखर कामगारांनी घेतलेल्या भूमिकेने अडचणीत येणार असल्याने शासनाने तातडीने त्रिपक्षीय समिती गठित केली. याला सात महिने उलटले असून बैठकीत चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू आहे.

साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाची साखर कामगाराच्या प्रचलित वेतनात ४० टक्के वाढीची प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. तसेच अन्य मागण्यांवरही समितीमध्ये चर्चा झालेली असली तरी अद्याप तोडगा निघाला नसल्याने शरद पवार यांचा सर्वमान्य लवादाचा निर्णय झाला आहे.

यावेळी वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे (विस्मा) व्यवस्थापकीय संचालक अजित चौगुले, राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे, कार्याध्यक्ष राऊ शंकर पाटील, अविनाश आपटे, उपाध्यक्ष युवराज रनवरे, राजेंद्र तावरे, कोषाध्यक्ष प्रदीप बनगे, डी.एम. निमसे, अशोकराव पवार, पी. के. मुडे, सरचिटणीस आनंदराव वायकर, कार्याध्यक्ष शिवाजी औटी, उपाध्यक्ष सत्यवान शिखरे आदी उपस्थित होते.