शक्तिपीठ महामार्गाच्या हालचाली, शेतकरी हवालदिल; कोल्हापुरात जनआंदोलन होणार

राज्य सरकारने दिलेल्या आश्वासनाचे काय  

कोल्हापूर : नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्गाच्या हालचाली महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाने सुरू केल्याने कोल्हापुरातील शेतकरी पुन्हा हवालदिल झाले आहेत. विधानसभा निवडणूकीपूर्वी शक्तिपीठ कोल्हापुरातून जाणार नाही, असे आश्वासन सरकारने दिले होते. पण, निवडणुका संपताच रस्ते विकास महामंडळाने प्रक्रिया सुरू केली आहे. याविरोधात पुन्हा जन आंदोलन उभे केले जाणार आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यातील पवनार ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रादेवीपर्यंतचा शक्तिपीठ महामार्ग १२ जिल्ह्यांतून जाणार आहे. या महामार्गासाठी हजारो हेक्टर पिकाऊ जमीन संपादित केली जाणार आहे. त्यामुळे कोल्हापूरसह काही जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी महामार्गाला विरोध केला आहे.

कोल्हापुरातील शेतकऱ्यांच्या भावना तीव्र आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आंदोलन तीव्र बनले होते. निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या रोषाला तोंड द्यावे लागणार, म्हणून कोल्हापूर जिल्ह्यातून हा मार्ग रद्द केल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले होते. मात्र, रस्ते विकास महामंडळाने या रस्त्यासाठीच्या पर्यावरण विभागाच्या परवानगीची प्रक्रिया सुरू केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. पुन्हा जनआंदोलन उभे केले जाणार असून, येत्या दोन-तीन दिवसांत याबाबतचा निर्णय होणार आहे.

विधानसभेचा गुलाल आहे तोपर्यंतच..

विधानसभा निवडणुकीत राज्य सरकारने महामार्ग रद्द केल्याचे लेखी पत्र दिले होते. निवडणुकीचा गुलाल अजून अंगाला आहे, तोपर्यंतच सरकारने भूमिका बदल्याने शेतकऱ्यांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

दृष्टीक्षेपात शक्तिपीठ महामार्ग..

• महामार्ग - पवनार (यवतमाळ) ते पत्रादेवी (सिंधुदुर्ग)
• बाधीत जिल्हे - १२
• गावे - ३४०
• अंतर - ८२५ किलोमीटर
• कोल्हापुरातील गावे - ६०
• जमीन जाणार - ५२०० एकर

सरकारने दिलेला शब्द बदलण्याची भूमिका घेतली, तर शेतकरी त्यांना सोडणार नाहीत. जिल्ह्यात सर्वच महायुतीचे आमदार आहेत, त्यांनी आपली भूमिका आता जाहीर करण्याची वेळ आली असून, शेतकऱ्यांना पुन्हा रस्त्यावर येण्याची वेळ येऊ देऊ नका. - गिरीश फोंडे (समन्वयक, शक्तिपीठ महामार्ग विराेधी शेतकरी संघर्ष समिती).