Kolhapur: केएमटी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू, गेली अनेक वर्षे प्रलंबित होता प्रश्न

कर्मचारी होते न्यायाच्या प्रतीक्षेत

कोल्हापूर : महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाच्या (केएमटी) कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन देण्याच्या प्रस्तावास शासनाने मान्यता दिली आहे.

केएमटी कर्मचारी गेले अनेक वर्षे ७ व्या वेतन आयोगाच्या वेतन श्रेणीपासून वंचित होते. कर्मचारी न्यायाच्या प्रतीक्षेत होते. हा प्रश्न मार्गी लागला असल्याचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी म्हटले आहे. सन २०१९ पासून महानगरपालिकेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग फरकासह लागू झाला आहे. परंतु केएमटी कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करण्याच्या प्रश्न प्रलंबित होता.

केएमटी कर्मचाऱ्यांच्या समस्या शासनाला जाणवून दिल्या. याकडे सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून कर्मचाऱ्यांचे भावी आयुष्य सुधारावे, त्यांना न्याय मिळावा, इतकी वर्षे केलेल्या सेवेचे फलित व्हावे म्हणून शासनाने हा निर्णय घेतला.

अद्याप परिपत्रक आलेले नाही : इनामदार

एक वर्षापूर्वी सातव्या वेतन आयोगासंदर्भातील प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे पाठविला होता. परंतु याबाबत अद्याप अधिकृत अध्यादेश किंवा परिपत्रक केएमटी प्रशासनाकडे आलेले नाही. निर्णय झाला असेल तर एक-दोन दिवसांत अध्यादेश मिळेल, असे केएमटीचे कामगार अधिकारी संजय इनामदार यांनी सांगितले.

७ वा वेतन लागू झाल्यास..

• केएमटीकडे ३५० कायम, तर १६० रोजंदारी कर्मचारी
• प्रतिमहिना ४१ लाखांनी खर्च वाढणार
• वार्षिक पाच कोटींचा बोजा वाढणार
• सध्या मासिक पगारावर १ कोटी ८० लाख खर्च
• पगारासाठी महापालिका देते १ कोटी ७१ लाख