कोल्हापूर : करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिराच्या पहिल्या टप्प्यातील १४३ कोटींच्या आराखड्याला मंगळवारी उच्चाधिकार समितीने मान्यता दिली. याअंतर्गत मंदिराच्या मूळ हेमाडपंथी बांधकामाचे, ६४ योगिनींच्या मूर्ती, शिखर अशी मंदिर जतन संवर्धनाची कामे केली जाणार आहे. भूसंपादन कशा पद्धतीने करता येईल हे अभ्यासण्यासाठी नगरविकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. पुढील आठ दिवसात समिती अहवाल शासनाला सादर केल्यानंतर भूसंपादनावर निर्णय होईल.मंगळवारी वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिमकुमार गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव तथा कोल्हापूरचे पालक सचिव राजगोपाल देवरा यांनी दूरदृश्याप्रणालीद्वारे घेतलेल्या बैठकीत ही मान्यता मिळाली. कोल्हापुरातून जिल्हाधिकारी तथा पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे प्रशासक अमोल येडगे, आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. कार्तिकेयन, मुद्रांक जिल्हाधिकारी बाबासाहेब वाघमोडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली, देवस्थान समितीचे सचिव शिवराज नाईकवाडे, नगररचना विभागाचे विनय झगडे, प्रभारी जिल्हा नियोजन अधिकारी अमित सुतार उपस्थित होते.करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिराच्या १४४० कोटींच्या विकास आराखड्याला मे महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली होती. त्यानंतर अंबाबाई आराखड्याचा विषय पुढे गेला नव्हता. मंगळवारी मंत्रालयातून मात्र यावर शिक्कामोर्तब झाल्याने विकासकामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पहिला टप्पा ५०० कोटींचामंदिराचा पहिला टप्पा ५०० कोटींचा असून, त्यात मंदिरांतर्गत सुधारणांचीच कामे १४३ कोटींची आहेत. आता भूसंपादन वगळून जतन संवर्धनाच्या कामांना मंजुरी दिली गेली आहे.
पुढे काय?पुरातत्व विभागामार्फत महिन्याभरात पूर्ण मंदिराची मोजमाप करून अंदाजपत्रक तयार केले जाईल. हे अंदाजपत्रक वित्त व नियोजन विभागाकडे जाईल. त्यांच्याकडून निधी वर्ग झाला की कामांना सुरुवात होईल.
हे होणार १४३ कोटींमध्येमंदिराच्या मूळ दगडी वास्तूचे जतन संवर्धन, ६४ योगिनींसह वास्तूवरील सर्व शिल्पांची, शिखराची डागडुजी, गळती काढणे, फरशा, अंतर्गत विद्युत व्यवस्था, सीसीटीव्ही कॅमेरे, फरशा, ड्रेनेज सिस्टीम ही मंदिर प्रकारातील जतन संवर्धनाची कामे केली जातील.
भूसंपादन अहवालाकडे लक्ष?मंदिरांतर्गत व बाह्य परिसरात दुकानदार, रहिवासी, कुळ अशा सर्व प्रकारचे मिळकतदार आहेत. या मिळकदारांची संख्या, मिळकतीचे मूल्यांकन, त्यांना टीडीआर, रक्कम किंवा अन्य कोणत्या पद्धतीने नुकसानभरपाई देता येईल, काय अडचणी येतील याचा अभ्यास करून समिती अहवाल शासनाला देणार आहे. त्यावर शासनाचा निर्णय अवलंबून असल्याने या अहवालाकडे सगळ्यांचे लक्ष असणार आहे.