कोविड खरेदीची जबाबदारी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी व आरोग्य अधिकारी यांचीच

corona virus Collcator Kolhapur-कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी साहित्य खरेदीची जबाबदारी जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना देण्यात आली होती. या प्रक्रियेत जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा तांत्रिक समितीचा कोणताही सहभाग नाही, असे जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी  स्पष्ट केले.

ठळक मुद्देकोविड खरेदीची जबाबदारी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी व आरोग्य अधिकारी यांचीच जिल्हाधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण : खरेदीशी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा संबंध नाही

कोल्हापूर : कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी साहित्य खरेदीची जबाबदारी जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना देण्यात आली होती. या प्रक्रियेत जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा तांत्रिक समितीचा कोणताही सहभाग नाही, असे जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी  स्पष्ट केले.

कोविड साहित्य खरेदीत विविध विभागांनी केलेल्या खर्चाचे लेखापरीक्षण व प्रशासकीय तपासणी करण्यात येईल व त्यात दोषी आढळल्यास संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करण्याची ग्वाहीही जिल्हाधिकारी देसाई यांनी दिली आहे..

गेल्या दोन दिवसात कोरोना साहित्य खरेदीतील गैरव्यवहाराच्या बातम्या वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झाल्या आहेत. याबाबत वारंवार जिल्हा प्रशासनाकडे विचारणा होत असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत:हूनच याबाबत चारपानी लेखी स्पष्टीकरण देऊन कोरोना काळात साहित्य खरेदीची जबाबदारी, त्याचा व्यवहार, त्यासाठी पुरवण्यात आलेला निधी याबाबतच्या बाबी स्वच्छपणे उघड केल्या आहेत.

कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी सर्व विभागांचे अधिकार व कर्मचारी यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, खासगी रुग्णालये, कोविड केअर सेंटर्स, अलगीकरण केंद्रे येथे विविध सुविधा देण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची संनियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

मोठ्या प्रमाणात लागणारे साहित्य, औषधे, उपकरणे, तपासणी कीट पुरवण्याची जबाबदारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्यामार्फत राबवण्यात आली. त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून जिल्हा नियोजन समिती, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी मागणीनुसार देण्यात आला. पुरवठादार निश्चित करणे, देयके अदा करणे यात जिल्हाधिकारी कार्यालय व तांत्रिक समितीचा कोणताही सहभाग नाही.

समिती सादर प्रस्तावांवर फक्त तांत्रिक तपशिलास मान्यता देण्याचे काम करते. त्यानंतर परस्पर खरेदी प्रक्रिया राबवली जाते. याबाबत झालेल्या तक्रारींची दखल घेऊन खर्चाचे लेखापरीक्षण व प्रशासकीय तपासणी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे जिल्हाधिकारी देसाई यांनी स्पष्ट केले आहे.