कोल्हापूर : येणाऱ्या पाच वर्षांतील जिल्ह्यातील १०२६ ग्रामपंचायतींचे आरक्षण निश्चित झाले असून, १०२६ पैकी ७२२ पदे आरक्षित असून, ३०४ सरपंचपदे ही खुली राहणार आहेत. जरी एकूण ६०८ सरपंचपदे खुली राहणार असली तरी त्यातील ३०४ पदे ही महिलांसाठी आरक्षित राहणार आहेत.सन २०२५ ते २०३० या कालावधीत होणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी हे सरपंच पद आरक्षण निश्चित झाले आहे. याबाबत जिल्हा प्रशासनाला आदेश देण्यात आले असून, शासन आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार तालुकानिहाय आरक्षण प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. याबाबतची पत्रव्यवहाराची प्रक्रिया सुरू झाली असून, लवकरच तालुका पातळीवरील सरपंचपद आरक्षण प्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यातील १०२६ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदापैकी अनुसूचित जातीसाठी १३८ सरपंचपदे आरक्षित राहणार आहेत. यापैकी ६९ पदे अनुसूचितच जातीच्या महिलांसाठी आरक्षित असतील. सात सरपंचपदे अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित राहतील. या सातपैकी चार पदे संबंधित संवर्गाच्या महिलांसाठी आरक्षित राहणार आहेत. नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी २७३ पदे आरक्षित राहणार आहेत. त्यापैकी १३७ पदे या प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव राहणार आहेत. उर्वरित ६०८ पदे जरी खुली असली तरी त्यातील निम्म्या म्हणजे ३०४ पदे महिलांसाठी आरक्षित आहेत.ही प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळे आता प्रत्येक गावातील सरपंच पदासाठी इच्छुक असलेल्या कार्यकर्त्यांचे लक्ष तालुका पातळीवर होणाऱ्या आरक्षणाकडे लागून राहिले आहे. आपल्याला संधी मिळाली नाही तरी पत्नीला किंवा अन्य नातेवाइकांना मिळू शकेल असा आशावाद कार्यकर्ते बाळगून आहेत.
सरपंचपदाचे आरक्षण
- एकूण ग्रामपंचायती १०२६
- अनुसूचित जातीसाठी १३८ त्यातील ६९ पदे महिलांसाठी
- अनुसूचित जमातीसाठी सात सरपंचपदे, त्यातील चार महिलांसाठी
- नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी २७३ पदे, त्यातील १३७ महिलांसाठी
- खुली पदे ६०८, त्यातील ३०४ महिलांसाठी