मराठ्यांना टिकणारं आरक्षण ही सरकारची जबाबदारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ठाम ग्वाही 

By समीर देशपांडे | Updated: November 21, 2023 18:16 IST2023-11-21T18:16:06+5:302023-11-21T18:16:30+5:30

कोल्हापूर :  इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी युध्दपातळीवर ...

Reservation for Marathas is the responsibility of the government, Testimony of Chief Minister Eknath Shinde | मराठ्यांना टिकणारं आरक्षण ही सरकारची जबाबदारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ठाम ग्वाही 

मराठ्यांना टिकणारं आरक्षण ही सरकारची जबाबदारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ठाम ग्वाही 

कोल्हापूर:  इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी युध्दपातळीवर काम सुरू आहे. या टिकणाऱ्या आरक्षणासाठी आमचे सरकार कटिबध्द असल्याची ठाम ग्वाही मुख्यमंत्रीएकनाथ शिंदे यांनी दिली.

मुख्यमंत्री शिंदे हे सहकुटुंब आज, मंगळवारी अचानक कोल्हापूरला अंबाबाईच्या दर्शनासाठी आले होते. त्यावेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते. तुमच्या ठाण्यातच मनोज जरांगे पाटील आज सभा घेत आहेत. याबद्दल काय सांगाल असे विचारले असता शिंदे म्हणाले, ते माझ्याविरोधात सभा घेत नाहीत. तर ते राज्यभर मराठा बांधवांना भेटण्यासाटी सभा घेत आहेत. न्या. शिंदे समितीचे काम वेगात सुरू असून गोखले इन्सिट्यूटपासून अनेक संशोधन संस्थांचीही आम्ही मदत घेत आहोत. 

राजू शेट्टी यांच्या ऊस दर आंदोलनाबाबत विचारले असता ते म्हणाले, शेतकऱ्यांना कायद्याप्रमाणे जे देय आहे ते कारखान्यांनी दिलेच पाहिजे. हीच आमची भूमिका आहे. यासाठी खासदार धैर्यशील माने, खासदार संजय मंडलिक यांच्यासह अनेक आमदारही पाठपुरावा करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

Web Title: Reservation for Marathas is the responsibility of the government, Testimony of Chief Minister Eknath Shinde