कोल्हापूर : जिल्हाधिकारी, आयुक्त व मुद्रांक जिल्हाधिकारी या त्रिसदस्यीय समितीमार्फत निश्चित होणारे भाडे भरावेच लागेल, असे नमूद करत येथील सहदिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) झेड. झेड. खान यांनी महानगरपालिकेच्या छत्रपती शिवाजी मार्केट व कपिलतीर्थ मार्केटमधील ४४ गाळेधारक व्यापाऱ्यांची भाडे आकारणीसंदर्भातील याचिका नामंजूर केली.
या सर्व गाळेधारकांना इस्टेट विभागामार्फत दि. ३ डिसेंबर २०१६ रोजी भाडे रक्कम भरून गाळ्यामधील कराराची मुदतवाढीची पूर्तता करण्याबाबत नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. नोटीसच्या अनुषंगाने गाळेधारकांनी अवाजवी भाड्याची मागणी केलेली आहे, एकतर्फी भाडेवाढ करण्याचा महानगरपालिकेस अधिकार नाही, गाळ्याचे भाडे निश्चित करताना कायद्यातील निकषांचा आधार घेतलेला नाही, भाडे वाढविण्याच्या बेकायदेशीर नोटिसा लागू केल्या आहेत, अशी कारणे नमूद करून प्रति चौ. फुटास एक रुपयाप्रमाणे भाडे ठरवून मिळण्याकरिता कनिष्ठ स्तर सहदिवाणी न्यायाधीश झेड. झेड. खान यांच्या न्यायालयात सन २०१७ साली ४४ याचिका दाखल केल्या होत्या.
महानगरपालिका कायद्याच्या अंतर्गत स्थावर मालमत्ता भाडेपट्टा नूतनीकरण, हस्तांतरण नियम २०१९ अन्वये जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त आणि सहायक जिल्हा निबंधक (मुद्रांक) या समितीमार्फत मालमत्तेचे वास्तव बाजार मूल्यनिर्धारण करून त्यानुसार मालमतेच्या मूल्यांकनाच्या ८ टक्के रक्कम किंवा बाजार भावानुसार निश्चित होणारे भाडे यापैकी जे जास्त आलेले भाडे या समितीमार्फत निश्चित करण्याची कायद्यात तरतूद आहे. त्यामुळे कायद्याच्या नियमानुसार भाडे निश्चित करणे विधिग्राह्य होणार असल्याने न्यायालयाने गाळेधारकांच्या याचिका गुणदोषावर नामंजूर केल्या. याकामी पालिकेच्या वतीने ॲड. प्रफुल्ल राऊत यांनी काम पाहिले. इस्टेट ऑफिसर सचिन जाधव यांनी न्यायालयात पालिकेची बाजू मांडण्यासाठी साहाय्य केले.
चाळीस कोटींची थकबाकी -
या निर्णयामुळे गाळेधारकांकडे प्रलंबित असलेल्या भाडे वसुलीस गती मिळणार आहे. पालिकेचे एकूण २१०० दुकानगाळे असून, त्यापैकी जवळपास १५०० दुकानगाळ्यांचे करार संपलेले आहेत, तर भाडेवाढीचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे अनेक गाळेधारकांनी पैसेच भरलेले नाहीत, त्यामुळे ही थकबाकी ४० कोटींपर्यंत जाऊन पोहोचली आहे.