कोल्हापुरातील अतिक्रमणे सरसकट काढा; सर्किट बेंचचे महापालिका, जिल्हा परिषदेला निर्देश

अहवाल सादर न केल्याबद्दल नाराजी

कोल्हापूर : शहरातील अतिक्रमण काढताना काही ठराविक भागातीलच काढू नका, सरसकट संपूर्ण शहरातील काढा, ज्या ठिकाणचे अतिक्रमण काढले आहे त्या ठिकाणी पुन्हा ते होणार नाही, याची खबरदारी घ्या, तसेच यासंबंधीचा अहवाल दि. २६ फेब्रुवारीच्या सुनावणी वेळी सादर करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाच्याकोल्हापूर सर्किट बेंचचे न्यायमूर्ती राजेंद्र अवचट व न्यायमूर्ती अजित कडेठाणकर यांनी महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेला गुरुवारी दिले.

कोल्हापूर शहर आणि परिसरातील खराब रस्ते, अतिक्रमण यासंबंधीची जनहित याचिका उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंच येथे दाखल झाली आहे. त्यावर गेल्या काही महिन्यांपासून सुनावणी सुरू झाली आहे. गुरुवारीही त्यावर सुनावणी पार पडली.

महापालिकेच्या निवडणूक नुकतीच झाली, या निवडणुकीत सगळी यंत्रणा व्यस्त राहिल्याने अतिक्रमण हटाव मोहिमेची गती काहीशी कमी झाली होती; परंतु ती आता गतिमान केली जाईल, असे महापालिकेतर्फे वकील अभिजित आडगुळे यांनी सांगितले.

तेव्हा ठराविक भागातीलच अतिक्रमण न काढता सरसकट संपूर्ण शहरातील काढावे. प्रक्रिया नियमित सुरू ठेवा. जेथे यापूर्वी कारवाई केली आहे, तेथे पुन्हा अतिक्रमण होणार नाही, याचीही खबरदारी घ्या, असे निर्देश न्यायमूर्तींनी दिले.

अहवाल सादर न केल्याबद्दल नाराजी

सुनावणीच्या प्रत्येक तारखेपूर्वी रस्त्यांच्या कामाच्या प्रगतीचे अहवाल संबंधित यंत्रणांनी देण्याचे आदेश आधीच दिलेले आहेत, त्याची पूर्तता त्यांनी केलेली नाही, याकडे लक्ष वेधत न्यायमूर्ती अजित कडेठाणकर यांनी नाराजी व्यक्त केली तेव्हा रस्त्यांची कामे चालू असली तरी न्यायाधीशांनी बोट ठेवलेल्या त्रुटींचे कारण सध्या चालू असलेल्या निवडणूक प्रक्रिया आहेत, असे महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या वकिलांनी मांडले.