राज्यमाता दर्जा सर्व देशी गायींना, अनुदान मिळणार गोशाळांनाच; पशुपालक राहणार वंचित

राजाराम लोंढे

कोल्हापूर : राज्य शासनाने देशी गायींना ‘राज्यमाता’चा दर्जा देऊन त्यांच्या संगोपनासाठी पशुपालकांना दिवसाला पन्नास रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण, वयोवृद्ध देशी गायींचे संगोपन करणे शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे. दूध उत्पादन बंद आणि दिवसाला दोनशे रुपये संगोपनाचा खर्च येतो. त्यामुळे शेवटपर्यंत त्या गायींचे संगोपन करणे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अडचणीचे ठरू शकते.

हिंदू धर्मात गाय हे पवित्रतेचे, संपन्नतेचे, मांगल्याचे प्रतीक आहे. हिंदू धर्मामध्ये वैदिक काळापासूनच गाईला महत्त्वाचे स्थान आहे. गोमूत्राला देखील विशेष धार्मिक व वैद्यकीय महत्त्व आहे. गोमय (गाईचे शेण), गोमूत्र (गाईचे मूत्र), गाईचे दूध, दही, तूप यांच्या मिश्रणाला पंचगव्य म्हणतात. दूध व्यवसायासाठी देशी गायीचे संगोपन करणे परवडत नाही.

त्यामुळेच अलिकडे संकरीत गायींचे प्रमाण वाढत असून त्या तुलनेत देशी गायी कमी होत आहेत. देशी गायी टिकल्या पाहिजेत, यासाठी राज्य शासनाने संगोपन करणाऱ्या पशुपालकाला प्रतिदिन पन्नास रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यात २ लाख ८३ हजार गायवर्गीय प्राणी आहेत. त्यापैकी १ लाख ४ हजार देशी गायींचा समावेश आहे.

देशी गायीचे दूध १०० रुपये लिटर

देशी गायीचा उपयोग खूप आहे. तिचे दूध, दही, तूप अतिशय पौष्टिक व आरोग्याला चांगले असते. त्यामुळे दुधाला मागणी अधिक असते. साधारणत: १०० रुपये लिटर दर असून तुपाचा दर हजार रुपयांपर्यंत आहे.

खिलार खोंडासाठीच गायी

पूर्वी शेतीच्या कामासाठी बैलांची गरज होती, त्यामुळे आपल्या गोठ्यातच चांगले खाेंड तयार करण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल होता. काळाच्या ओघात यांत्रिकीकरणामुळे गोठ्यातील बैल कमी झाले. आता, केवळ हौशी शेतकरीच खोंडासाठी देशी गायीचे संगोपन करत आहेत.

देशी गाय दूध कमी देते, त्यात तिचा भाकडकाळही जास्त असतो. गायीचे वय झाल्यानंतर तिचे संगोपन करणे शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर असते. सकस वैरण, पशुखाद्य व औषधोपचाराचा खर्च दिवसाला दोनशेपेक्षा अधिक येतो. त्यामुळे शासनाने अनुदानात वाढ करण्याची गरज आहे. - अजित खाडे (पशुपालक, सांगरूळ)