शासनाने ऊस दर नियंत्रण मंडळ केले दुबळे, ऊस उत्पादकांसाठी लढणाऱ्यांनाच दिला डच्चू

राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोत आणि रघुनाथ पाटील यांना ऊस दर नियंत्रण मंडळातून वगळले

कोल्हापूर : ऊस उत्पादकांसाठी लढा उभारणारे माजी खासदार राजू शेट्टी, माजी मंत्री सदाभाऊ खोत आणि रघुनाथ पाटील यांनाच ऊस दर नियंत्रण मंडळातून वगळण्यात आले आहे. शासनाने बुधवारी नव्या अशासकीय सदस्यांच्या निवडी जाहीर केल्या आहेत. शासनकर्त्यांना प्रश्न विचारतील, जाब विचारतील अशा लोकांना या समितीवर न घेता शेतकऱ्यांपेक्षा सरकारच्या हो ला हो म्हणतील असेच लोक समितीवर घेतल्याची टीका सुरू झाली आहे. पृथ्वीराज जाचक व प्रशांत परिचारक हेच या उद्योगाचा अभ्यास असणारे प्रतिनिधी आहेत.

गेल्या वर्षी सत्तांतर झाल्यानंतर १० ऑगस्ट २०२२ रोजी ऊस दर नियंत्रण मंडळावरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या होत्या. लवकरात लवकर या नियुक्त्या कराव्यात यासाठी शेट्टी यांच्यासह अन्य शेतकरी संघटनांचे नेते आग्रही होते. त्यानुसार आता ही नव्या सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

या नव्या सदस्यांमध्ये शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून सदाभाऊ खोत यांच्या संघटनेचे सुहास पाटील - माढा, सचिनकुमार नलवडे - कराड, स्वाभिमानी संघटनेचे पृथ्वीराज जाचक - इंदापूर, धनंजय भोसले - औसा, योगेश बर्डे - दिंडोरी यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

सहकारी साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी म्हणून कर्मयोगी सुधाकरपंत परिचारक सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक प्रशांत परिचारक, पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक कैलास तांबे यांचा तर खासगी साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी म्हणून छत्रपती संभाजीराजे साखर उद्योगाचे संचालक दामोदर नवपुते, मानस ॲग्रो इंडस्ट्रीजचे संचालक आनंदराव राऊत यांचा समावेश करण्यात आला आहे. बहुतांशी सदस्य हे भाजपशी संबंधित आहेत.

हा तर शेतकऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न

चळवळीतील नेत्यांना वगळून शेतकऱ्यांचा आवाज दडपण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप राजू शेट्टी यांनी केला आहे. ते म्हणाले, गेल्या साखर हंगामात गाळपापोटी साखर कारखानदारांकडे जादा पैसे जमा झाले आहेत. हे पैसे देण्याची आम्ही सातत्याने मागणी करीत होतो. त्यामुळेच हे नियंत्रण ठेवणारे मंडळच कमकुवत करण्यासाठी आम्हाला वगळण्यात आले आहे.

पश्चिम महाराष्ट्राचे प्रतिनिधीच नाहीत

कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यात उसाचे मोठे उत्पादन आहे. राज्यातील साखर कारखानदारीत या विभागाचा ३० टक्के वाटा आहे. सहकारी आणि खासगी असे ४० हून अधिक साखर कारखाने येथे आहेत. असे असले तरी या दोन्ही जिल्ह्यांतील कोणाचाही समावेश या समितीत करण्यात आलेला नाही याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.