इचलकरंजी : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. या पार्श्वभूमीवर ओबीसी समाजाच्यावतीने के. एल. मलाबादे चौकात जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी आरक्षणाबाबत विविध संदेश देणारे फलक हातात घेत मलाबादे चौक ते प्रांत कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढून मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं, राजकीय आरक्षण मिळाल्याशिवाय निवडणुका घेऊ देणार नाही. पदोन्नती आरक्षण, स्वतंत्र जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्याचिका दाखल केली पाहिजे, अशा विविध मागण्यांसाठी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. २७ टक्के ओबीसी घटकांवर अन्याय झाला आहे. त्यामुळे केंद्राने त्याच्याजवळील जातनिहाय माहिती राज्याकडे द्यावी; अन्यथा राज्याने तत्काळ राज्यातील जातनिहाय जनगणना करावी. नाहीतर राज्यातील ५६ हजार राजकीय आरक्षणापासून ओबीसी समाज वंचित राहणार आहे. त्यामुळे याबाबत राज्याने ताबडतोब निर्णय घावा, असे माजी पाणीपुरवठा सभापती विठ्ठल चोपडे म्हणाले.
ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देऊ नये. हा समाज कष्टकरी व गरीब असल्याने आरक्षण मिळालेच पाहिजे, असे उपनगराध्यक्ष तानाजी पोवार म्हणाले. यावेळी सामाजिक ओबीसीमध्ये समाविष्ट असलेल्या अनेक प्रतिनिधींनी पाठिंबा दिला. आंदोलनात सभापती दीपक सुर्वे, नगरसेवक संजय कांबळे, धोंडीराम जावळे, विश्वनाथ मुसळे, रंगा लाखे, ध्रुवती दळवाई, अलका विभुते यांच्यासह विविध समाजाचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
फोटो ओळी
२४०६२०२१-आयसीएच-०१
इचलकरंजीत ओबीसी समाजाच्यावतीने के. एल. मलाबादे चौकात निदर्शने करण्यात आली.
छाया-उत्तम पाटील