भू-विकास बँकांचा प्रश्न लटकला!

तोडगा नाही : विधानसभा निवडणुकीनंतरच निर्णय शक्य

अविनाश कोळी -- सांगली --आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडलेल्या राज्यातील भू-विकास बँकांबाबत विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निर्णय होण्याची आशा आता मावळली आहे. राज्य शासनाने याबाबत कोणताही तोडगा न काढल्यामुळे आता राज्यातील बँक कर्मचाऱ्यांना निवडणूक संपेपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत. गेल्या सहा महिन्यांपासून चौगुले समितीच्या अहवालावर कोणताही निर्णय शासनाने घेतलेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे. राज्यातील भू-विकास बँकांच्या आर्थिक स्थितीचा अभ्यास व त्यावर तोडगा काढण्यासाठी शासनाने दोनवेळा समिती नियुक्त केली, पण दोन्ही वेळेला कोणताही तोडगा शासनाने काढला नाही. चार्टर्ड अकौंटंट डी. ए. चौगुले समितीने दिलेल्या अहवालावर शासनाने बैठक घेऊन निश्चित तोडगा काढला नाही. त्यामुळे अहवालाचे नेमके काय होणार, याची चिंता आता कर्मचारी संघटनेला लागली आहे. पुण्यात केलेल्या राज्यव्यापी आंदोलनानंतर सहकारमंत्र्यांनी याबाबत लवकरच निर्णय होईल, असे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात शासनस्तरावर कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. चौगुले समितीच्या शिफारशींचाही विचार झाला नाही. त्यामुळेच कर्मचारी संघटनेच्या नाराजीत भर पडली आहे. राज्यातील नाशिक, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नगर, उस्मानाबाद, बीड, जालना, नांदेड या ११ बँका त्यांचे दायित्व देण्यास समर्थ असल्याचे अहवालात नमूद आहे. म्हणजेच या बँका सक्षम होऊ शकतात. शासनाने बँकेला गॅरंटीपोटी दिलेली रक्कम सॉफ्ट लोन म्हणून मान्य केली, तर सर्व भू-विकास बँका २३० कोटी ११ लाखांनी फायद्यात येऊ शकतात. हा निष्कर्ष व समितीने केलेल्या शिफारशीबाबत कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. राज्य शासनाकडून विधानसभा निवडणुकीपूर्वी याबाबतचा निर्णय होईल, अशी आशा कर्मचारी संघटनेला लागली होती. मात्र, आता ती मावळली आहे.भू-विकास बँकांच्या डोईवर २ हजार ११३ कोटी ३० लाख रुपये शिखर बँकेचे कर्ज व व्याज आहे. याउलट भू-विकास बँकांनी सभासदांना दिलेल्या कर्जाची व्याजासह रक्कम ८५१ कोटी ६९ लाख इतकी होते. शिखर बँकेचे देणे व भू-विकास बँकांची थकित येणी यांचा विचार केला, तर १२६१ कोटींची अनिष्ट तफावत दिसून येते. अकरा बँकांचा आर्थिक ताळेबंद सक्षम असला तरी, उर्वरित १८ बँकांना शिखर बँकेचे कर्ज भागविण्यासाठी स्थावर व जंगम मालमत्ता वापरावी लागेल. बॅँक गॅरंटीच्या रकमेला सॉफ्टलोन म्हणून मंजुरी मिळाली, तर उर्वरित बँकांचाही प्रश्न सुटू शकतो. प्रत्यक्षात शासन या शिफारसीकडे कोणत्या दृष्टीने पाहणार, यावर सर्व गोष्टी अवलंबून आहेत. भूविकास बँकांचे एकूण कर्मचारी - १०२४शिखर बँकेचे कर्मचारी - १०१शिखर बँकेची स्थावर व जंगम मालमत्ता - १२९ कोटी ८३ लाखजिल्हा भूविकास बँकांची मालमत्ता - ३१० कोटी ०६ लाखविविध सवलतीपोटी शासनाकडून येणे - ६८१ कोटी २७ लाख