कोल्हापुरात रस्त्यांची दुरवस्था; आयुक्तांसह प्रशासकीय यंत्रणांना सर्किट बेंचची नोटीस, सोमवारी सुनावणी 

सजग नागरिकांची जनहित याचिका

कोल्हापूर : शहरातील खराब रस्त्यांबद्दल काही सजग नागरिकांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्याकोल्हापूर सर्किट बेंचने महाराष्ट्र शासन, कोल्हापूर महानगर पालिका आयुक्त, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद कोल्हापूर, जिल्हाधिकारी कोल्हापूर व नगर विकास मंत्रालयाच्या सचिवांना नोटीस जारी केली. याबाबत पुढील सुनावणी सोमवारी (दि. २४) होणार असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. असिम सरोदे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.

कोल्हापुरातील काही सजग नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते उदय नारकर, डॉ. रसिया पडळकर, डॉ. अनिल माने, भारती पोवार, ॲड. सुनीता जाधव, डॉ. तेजस्विनी देसाई यांनी शहरातील खराब रस्त्यांबद्दल ॲड. असीम सरोदे, ॲड. श्रीया आवले, ॲड. योगेश देसाई, ॲड. सिद्धी दिवाण, ॲड. हेमा काटकर यांच्या मदतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. याची प्राथमिक सुनावणी तीन नोव्हेंबरला न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती अजित कडेठाणकर यांच्या खंडपीठाकडे झाली.

कोल्हापूर शहरातील रस्त्यांसाठी १०० कोटींची आर्थिक तरतूद केल्याचा पुरावा सादर करत ॲड. सरोदे यांनी कोल्हापुरातील तब्बल ७० रस्त्यांची खड्डेमय परिस्थिती दाखविणाऱ्या फोटोंकडे न्यायमूर्तींचे लक्ष वेधले. खराब रस्ते, खड्डे, रस्त्यांवरील धूळ आणि नागरिकांच्या आरोग्याची गंभीर समस्या त्यांनी मांडली. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन न्यायमूर्तींनी प्रतिवादी सरकारी यंत्रणांना २४ नोव्हेंबरपर्यंत त्यांचे लेखी म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.

गेली अनेक वर्षे सातत्याने कोल्हापुरातील रस्ते अत्यंत खराब होत आहेत. दोन-तीन वर्षांनी येणारा पूर, कमी वेळात होणारा प्रचंड पाऊस, रस्त्यांची रचना आणि वाढलेली रहदारी यामुळे रस्त्यांची अवस्था अत्यंत गंभीर आहे. यात कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. अत्यंत तुटपुंजी आणि गलथान पद्धतीने केली जाणारी डागडुजी, कोठेही, कशाही पद्धतीने रस्ते उकरायला दिली जाणारी परवानगी आणि विविध युटिलिटीच्या कामांसाठी उकरलेल्या रस्त्यांची वेळेत दुरुस्ती होत नाही. त्यामुळे सर्किट बेंचमध्ये धाव घेऊन दाद मागण्याची वेळ आली, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांनी दिली.