स्थगितीचे सावट दूर, इच्छुकांचा जीव भांड्यात; जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या राजकारणास वेग

निवडणुकांचा बिगुल १५ डिसेंबरनंतर?

कोल्हापूर : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ठरलेल्या वेळातच म्हणजे ३१ जानेवारीपर्यंत होणार आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीवरील टांगती तलवार बाजूला झाली असून, इच्छुकांचा जीव भांड्यात पडला आहे. आरक्षण मर्यादेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याने इच्छुकांची घालमेल सुरू होती. मात्र, आता प्रचाराला पु्न्हा वेग येणार आहे.

राज्यातील काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आचारसंहितेची मर्यादा ओलांडली होती. पन्नास टक्केपेक्षा अधिक जागा आरक्षित झाल्या होत्या, त्यावर काहींनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याबाबत, जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात सुनावणी होणार असली, तरी निवडणुका ३१ जानेवारीपर्यंत घेण्यासही न्यायालयाने सांगितले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात आरक्षणाचे उल्लंघन झाले नसल्याने येथे निवडणुकीची प्रक्रिया राबविण्यास कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नाही. त्यामुळे निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला असून, इच्छुकांचा जीव भांड्यात पडला आहे.

जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांचे आरक्षण निश्चित झाल्यापासून इच्छुकांनी मतदारसंघात जोर-बैठका मारण्यास सुरुवात केली आहे. अनेक जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मतदारसंघात इच्छुकांनी घरोघरी गाठीभेटी सुरू केल्या होत्या. पण, आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा न्यायालयात गेल्याने त्यांची घालमेल सुरू होती. मात्र, आता राजकीय घडामोडींना वेग येणार आहे.

निवडणुकांचा बिगुल १५ डिसेंबरनंतर?

न्यायालयाने निवडणुकीचा मार्ग मोकळा करून दिला असला, तरी हिवाळी अधिवेशन घ्यावे लागणार आहे. नगरपालिकांचा निकाल ३ डिसेंबरला आहे. त्यानंतर ८ डिसेंबरपासून आठवडाभराचे अधिवेशन घेतले जाऊ शकते. त्यानंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका साधारण १५ डिसेंबरनंतर जाहीर होण्याची शक्यता आहे.