पोलिसांनी वेश्यांशी सन्मानानेच वागले पाहिजे, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश 

त्यांच्या मूलभूत हक्कांचा विसर पडायला नको

कोल्हापूर : पोलिसांनी वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलांशी (लैंगिक कामगार) सन्मानाने वागले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयानेच बजावले आहे. पोलिसांचा या महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अनेकदा क्रूर आणि हिंसक असतो. जणू ते असा काही वर्ग आहे, त्यांनाही हक्क आहेत हेच विसरून जातात अशी गंभीर टिप्पणीही न्यायालयाने केली आहे. संग्राम संस्थेच्या संचालिका मीना शेषू यांनी ही माहिती दिली.

न्यायालय असे म्हणते, पोलिस आणि इतर कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींना लैंगिक कामगारांच्या हक्कांबद्दल संवेदनशील केले पाहिजे. लैंगिक कामगारांनादेखील सर्व मूलभूत मानवी हक्क आणि राज्यघटनेने सर्व नागरिकांना हमी दिलेले इतर अधिकारदेखील आहेत. त्यांचा शाब्दिक आणि शारीरिक गैरवापर करू नये, त्यांच्यावर हिंसाचार करू नये किंवा त्यांना कोणत्याही लैंगिक कृत्यासाठी जबरदस्ती करू नये.

लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या कोणत्याही सेक्स वर्करला तत्काळ वैद्यकीय सोयी आणि साहाय्याबरोबरच लैंगिक अत्याचारातून वाचलेल्या सेक्स वर्कर महिलेला सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने गतवर्षी १९ मे रोजी लैंगिक कामगारांच्या अधिकारांच्या बाबतीत निर्देश जारी केले आहेत. गेल्या १० वर्षांपासून बुद्धदेव कर्मास्कर विरुद्ध भारत सरकार हे प्रकरण चालू आहे. सर्व सेक्स वर्कर्सना संविधानानुसार सन्मानाचे जीवन कसे जगता येईल यावर शिफारशी देण्यासाठी न्यायालयाने एक पॅनल स्थापन केले.

या पॅनलने अनेक कार्यकर्ते, सामाजिक संस्था, वकील, सेक्स वर्कर, सेक्स वर्कर नेटवर्क यांच्याशी भेट घेऊन सेक्स वर्कर्सच्या समस्या आणि आव्हाने समजून घेतली. नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स (एनएनएसडब्ल्यू)च्या सदस्यांनी; ज्यामध्ये- कर्नाटका सेक्स वर्कर्स युनियन, वेश्या अन्याय मुक्ती परिषद, उत्तर कर्नाटका महिला ओक्कुटू, वडामलार फेडरेशन, वुमेन्स इनिशिएटी, संपदा ग्रामीण महिला संस्था (संग्राम) आदींनी सहभाग घेऊन अनेक प्रसंगी चर्चा घडवून आणल्या. एनएनएसडब्ल्यूच्या सदस्यांनी एकत्र येऊन इटपाच्या समस्या आणि त्यांच्या शिफारशींवर तपशीलवार आपले म्हणणे मांडले. सेक्स वर्कर्सच्या अधिकारांचे संगोपन आणि संरक्षण कसे करता येईल याविषयी या पॅनलने न्यायालयाला तपशीलवार शिफारसी केल्या.

ओळख न विचारता रेशनकार्ड द्या..

सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षभरात राज्यांना लैंगिक कामगारांना ओळख न विचारता रेशन कार्डदेखील देण्यास सांगितले आहे.