लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून दिनांक १ एप्रिलपासून तीन लाखापर्यंतचे पीक कर्ज बिनव्याजी दिले जाणार आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या आग्रहाखातर पाच लाखापर्यंतचे पीक कर्ज बिनव्याजी देण्याचा विचार असल्याची घोषणा बँकेचे अध्यक्ष, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली. जिल्हा बँकेच्या उभारणीत साखर कारखान्यांचे योगदान मोठे असून, त्यांच्याही कर्जाच्या व्याजात एक टक्का सूट देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची ८२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी शाहू सांस्कृतिक मंदिर येथे झाली, यावेळी मुश्रीफ बोलत होते. मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, पाच वर्षांपूर्वी प्रशासकीय कारकीर्द संपुष्टात येऊन संचालक मंडळ सत्तेवर आले, त्यावेळी १०३ कोटींचा संचित तोटा आणि सीआएआर ९ टक्क्यांपेक्षा कमी होता. मात्र, संचालक व कर्मचाऱ्यांनी जीवाचे रान करून वसुली केली, बँकेच्या कोणत्याही सोयी-सुविधा न घेता काम केल्याने आज बँक देशात नंबर वनकडे झेप घेत आहे. आगामी काळात सात हजार कोटींच्या ठेवी व दोनशे काेटी नफ्याचे उद्दिष्ट असून, उर्वरित दोन महिन्यात सगळ्यांनी सहकार्य करावे. बॅंकेच्या शाखांमध्ये कर्मचारी कमी आहेत, मात्र निवडणुकीनंतर नोकरभरती करणार असल्याचेही मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.
संस्था पातळीवर पीक कर्जातून शेअर्स रक्कम वजा केली जाते, मात्र व्याज परतावा देताना शेतकऱ्यांच्या हातात पडलेल्या कर्जाचाच मिळतो. शेअर्स रकमेवरील व्याज परतावाही मिळावा, अशी मागणी करत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तीनपटीने एनपीए वाढवून ३२५ कोटी कसा झाला? असे निवास बेलेकर (सडोली खालसा) यांनी विचारले. ‘नाबार्ड’च्या धोरणानुसार शेअर्सवरील परतावा देता येत नसून, ‘आजरा’ कारखान्यांमुळे एनपीए वाढल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. ए. बी. माने यांनी सांगितले.
‘क’ वर्गातील संस्था बिनविरोध होण्याचे प्रमाण अधिक आहे, मात्र प्राधिकरणाकडे गेल्याने सभासद संख्येनुसार वर्गणी भरावी लागते, त्यामुळे संस्थांचे नुकसान होत आहे. यासाठी या संस्थांच्या निवडणुका पूर्वीप्रमाणे घ्याव्यात, अशी मागणी ‘गोकुळ’चे संचालक बाळासाहेब खाडे यांनी केली.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. ए. बी. माने यांनी अहवाल वाचन केले. संचालक आमदार राजू आवळे यांनी आभार मानले. यावेळी बँकेच्या कॅलेंडरचे प्रकाशन करण्यात आले. या सभेला आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, खासदार संजय मंडलिक, आमदार पी. एन. पाटील, आमदार प्रकाश आवाडे, राजेश पाटील, निवेदिता माने आदी संचालक उपस्थित होते.
चौकट-
विकास संस्थांना २ टक्के परतावा द्या
तीन लाखापर्यंतचे पीक कर्ज बिनव्याजी देण्याचा निर्णय घेतल्याने विकास संस्था आर्थिक अडचणीत आल्या आहेत. यासाठी बँकेने विकास संस्थांना २ टक्के परतावा द्यावा, अशी मागणी के. पी. पाटील यांनी केली.
गटसचिवांना बँकेच्या सेवेत घ्या
बिनव्याजी कर्जपुरवठ्यामुळे गटसचिवांचे पगार देणे विकास संस्थांना अशक्य आहे. यासाठी पुणे व रायगड जिल्हा बँकेप्रमाणे येथेही गटसचिवांना सेवेत घेण्याची मागणी राजेखान जमादार यांनी केली.
तर ‘त्या’ कर्मचाऱ्यांना निलंबीत करू
चंदगडमधील काही शाखांचे कर्मचारी शेतकऱ्यांशी गैरवर्तन करत असल्याची तक्रार एका संस्था प्रतिनिधीने केली. त्यावर ‘अशी तक्रार कळवा, तिथेच संबंधित कर्मचाऱ्यांना निलंबीत केले जाईल’, असे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.
‘आजरा’ चालू करणारच
यावर्षी ‘आजरा’ कारखाना सुरू करण्याचा प्रयत्न झाला, पण अपयश आले. त्यामुळे बँकेला तरतूद करावी लागली. येत्या हंगामात ‘आजरा’ सुरू करणारच, अशी ग्वाही मंत्री मुश्रीफ यांनी दिली.
मुश्रीफसाहेब बँकेला तुमची गरज
जिल्हा बँकेची निवडणूक होत असून, त्यानंतर आपण बँकेचे अध्यक्षपद स्वीकारणार नाही, असे मुश्रीफ यांनी जाहीर केले. मात्र, ‘साहेब, बँकेला तुमची गरज आहे’, असे के. पी. पाटील यांनी सांगितले.
‘पी. एन.’ यांना ११० वर्षांचे आयुष्य
पाच लाखांचे पीक कर्ज बिनव्याजी देण्याबाबत आमदार पी. एन. पाटील यांचा आग्रह असल्याचे मंत्री मुश्रीफ सांगत असतानाच, आमदार पाटील यांची सभागृहात एंट्री झाली. यावर मुश्रीफ म्हणाले त्यांना (पाटील) शंभर वर्षांचे आयुष्य आहे. यावर १०० नव्हे ११० वर्षांचे आयुष्य असल्याचे एक कार्यकर्ता ओरडला.
या झाल्या मागण्या :
साखर कारखान्यांच्या कर्जासाठी घेण्यात येणारी प्रक्रिया फी रद्द करा.
किसान सहाय्य कर्जावर २ टक्के व्याज सलवत द्या.
सूत गिरण्यांसाठी वस्त्रोद्योग परिषद घ्या.
राष्ट्रीयीकृत बँकांप्रमाणे जिल्हा बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन द्या.
अपात्र ११२ कोटींची रक्कम व्याजासह मिळावी.
प्रक्रिया संस्थांच्या कर्जाच्या व्याजात सवलत द्या.
सैनिक टाकळी (ता. शिरोळ) येथे शाखा सुरू करा.
असे झाले ठराव -
‘क’ वर्गातील संस्थांच्या निवडणुका प्राधिकरणाकडून नको.
महापुरातील कर्जमाफीवरील रकमेचा व्याज परतावा मिळावा.
दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा व स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी व्हावी.
ऊस तोडणी यंत्राला २५ टक्के अनुदान मिळावे.
पतसंस्थांसह इतर संस्थांच्या १ कोटीवरील व्यवसायांवर ‘टीडीएस’ घेऊ नये.