लोकमत’ने ही बाब उघडकीस आणली की, महाराष्ट्रातील रस्त्यांसाठी प्रतिकिलोमीटर केवळ दोन कोटी रुपये मिळाले तर कर्नाटकमधील रस्त्यांसाठी प्रतिकिलोमीटर चार कोटी रुपये मिळाले. महाराष्ट्राबाबत हा भेदभाव का, असा सवाल शिवाजीराव परुळेकर यांनी उपस्थित केला आहे. ...
भोसले म्हणाल्या, या कायद्यामध्ये सुचविण्यात आलेल्या सुधारणेनुसार ‘जिल्हा आयोग’ असा शब्दप्रयोग करण्यात येणार असून, एक कोटीपर्यंतच्या तक्रारींची मर्यादा आता वाढविण्यात आली आहे. हा बदल नवीन वर्षात लागू होण्याची अपेक्षा आहे. ...
अशा महिलांना प्रवेश देऊ नये. दिल्यास वेश्या व्यवसायाला प्रोत्साहन देता म्हणून हॉटेलमालक, चालक यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जातील. यात्री निवास व्यवसायधारकांनाही ही नियमावली लागू आहे. परदेशी नागरिकांनी लॉजमध्ये प्रवेश केला असल्यास ...
यावेळी परिसरात श्वास रोखून बसलेल्या प्रवासी व रिक्षाचालकांनी अखेर सुटकेचा नि:श्वास सोडला. बुधवारी सायंकाळी पाचच्या सुमारास पोलिसांचा थरार पाहण्यासाठी प्रवाशांची गर्दी झाली होती. ...
कर्नाटक सरकारच्या कला आणि संस्कृती विभागाच्या माध्यमातून शाहू स्मारक भवनच्या कलादालनात आयोजित कन्नूर यांच्या चित्रप्रदर्शनाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी प्रा. मनोज दरेकर होते. ...
यात जिल्ह्यातील १४३ महिला बचत गटांना दोन कोटी ७० लाख रुपये, तर कृषी संबंधित एक कोटी ५० लाख इतका पतपुरवठाही मंजूर केला. यासोबतच चारचाकीची १३ प्रकरणे, तर जीवनज्योती प्रमाणपत्रे २५० हून अधिक करण्यात आली; तर ४० गृह प्रकरणे, १०० हून अधिक बचत खाती व २५ हून ...
शेतमालाला योग्य भाव, त्याचे वर्गीकरण, योग्य हाताळणी, मालाचे वजन, विक्री झालेल्या मालाचे पैसे तत्काळ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करणे, आदी उद्देश समोर ठेवून देशभर ई-नाम प्रणालीचा अवलंब केला जात आहे. ज्या बाजार समित्या याचा अवलंब करणार नाहीत, त्या ...
