‘गोकुळ’, ‘केडीसीसी’सह २२० संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 5, 2021 06:57 IST2021-02-05T06:57:25+5:302021-02-05T06:57:25+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क काेल्हापूर : राज्य शासनाने स्थगित केलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास मंगळवारी अखेर मान्यता दिल्याने कोल्हापूर जिल्ह्यातील ...

‘गोकुळ’, ‘केडीसीसी’सह २२० संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
काेल्हापूर : राज्य शासनाने स्थगित केलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास मंगळवारी अखेर मान्यता दिल्याने कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रलंबित ४ हजार संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ‘गोकुळ’, ‘केडीसीसी’सह २२० संस्थांच्या निवडणुका पहिल्या टप्प्यात होत असून तातडीने प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश सहकार विभागाने दिले आहेत.
गेली वर्षभर विविध कारणांनी सहकारी संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकल्या होत्या. डिसेंबर २०२० अखेर मुदतवाढ संपल्यानंतर सहकारी संस्था निवडणूक प्राधीकरणाने संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र, राज्य शासनाने १६ जानेवारी २०२१ ला पुन्हा मार्च २०२१ पर्यंत निवडणुका लांबणीवर टाकल्या. याबाबत काही संस्थांनी न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यामुळे शासनाने स्थगित प्रक्रिया पुन्हा सुरू केली असून स्थगित करण्यात आलेल्या टप्प्यापासून कोविड मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबतची कार्यवाही तत्काळ सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुमारे ४ हजार संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. मात्र, पहिल्या टप्प्यात २२० संस्थांच्या निवडणुका होणार असून त्यातील ४० संस्थांचा प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रमच सुरू होणार आहे. उर्वरित संस्थांची मतदार यादीची प्रक्रिया सुरू राहील.
‘गोकुळ’साठी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात मतदान
‘गोकुळ’ची प्रारूप यादी तयार करून थेट हरकती घेतल्या जाणार आहेत. त्यानंतर सुनावणी होऊन अंतिम यादी होईल आणि त्यानंतर प्रत्यक्षात निवडणूक कार्यक्रम सुरू होईल. साधारणत: एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात मतदान होण्याची शक्यता आहेत. जिल्हा बँकेच्या उर्वरित ठरावासाठी मुदत देऊन त्यानंतर मतदार यादीची प्रक्रिया सुरू होईल, त्यामुळे प्रत्यक्षात मतदान २० ए्प्रिलनंतर होईल.
‘राजाराम’बाबत ९ फेब्रुवारीला अंतिम सुनावणी
कसबा बावडा येथील राजाराम साखर कारखाना वाढीव सभासदांचा वाद न्यायालयात आहे. साखर सहसंचालकांनी १८९९ पैकी १४१५ सभासद अपात्र ठरवल्याने त्याविरोधात सत्तारूढ गटाने सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे दाद मागितली. मंत्र्यांच्या पातळीवर निर्णय होत नसल्याने सभासदांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, न्यायालयाने चार आठवड्यात निर्णय घेण्याची सूचना केली. त्यावर ९ फेब्रुवारीला मंत्री पाटील यांच्याकडे सुनावणी आहे.
या प्रमुख संस्थांची रणधुमाळी -
‘गोकुळ’, जिल्हा बँक, प्राथमिक शिक्षक बँक, ‘कोजिमाशि‘पतसंस्था, गर्व्हमेंट सर्व्हंटस बँक, जिल्हा परिषद कर्मचारी सोसायटी.
साखर कारखाने : ‘वारणा’, ‘राजाराम’, ‘कुंभी’, ‘डी. वाय. पाटील’, ‘शरद’.