खरेदी केंद्रेच नाहीत : ‘हमीभाव’ वाढ घोषणेपुरतीच

शेतक-यांची लूट होऊ नये म्हणून केंद्र सरकार ‘नाफेड’च्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशनमार्फत हमीभावाने शेतीमाल खरेदी करते. मार्केटिंग फेडरेशन सहकारी संस्थांची नेमणूक करून ‘हमीभाव खरेदी केंद्रे’ सुरू करते. त्याच्या माध्यमातून शेतीमालाची खरेदी होते. यासाठी एकूण उलाढालीवर त्यांना एक टक्का कमिशन मिळते.

ठळक मुद्देजिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना लाभाची शक्यता धूसर

राजाराम लोंढे ।

कोल्हापूर : केंद्र सरकारने ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर शेतीमालाच्या हमीभावात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, त्याचा फायदा कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना होण्याची शक्यता धूसर आहे. गेल्या वर्षभरात जिल्ह्यात एकही हमीभाव खरेदी केंद्र उघडले गेले नाही. ‘नाफेड’कडून वेळेत कमिशन मिळत नसल्याने केंद्र उघडण्यासाठी संस्था पुढे येत नाहीत आणि सरकारच्या पातळीवरून फारसे गांभीर्याने घेतले जात नाही. परिणामी हमीभावापासून शेतकºयांना वंचित राहावे लागत आहे.

शेतक-यांची लूट होऊ नये म्हणून केंद्र सरकार ‘नाफेड’च्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशनमार्फत हमीभावाने शेतीमाल खरेदी करते. मार्केटिंग फेडरेशन सहकारी संस्थांची नेमणूक करून ‘हमीभाव खरेदी केंद्रे’ सुरू करते. त्याच्या माध्यमातून शेतीमालाची खरेदी होते. यासाठी एकूण उलाढालीवर त्यांना एक टक्का कमिशन मिळते.

सोयाबीन केंद्र अखेरचे ठरले
दोन वर्षांपूर्वी जिल्ह्यात सोयाबीनचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले होते. त्यावेळी फेडरेशनने हातकणंगले तालुका खरेदी-विक्री संघाला केंद्र सुरू करण्यास परवानगी दिली. मात्र, खरेदीमध्ये संघ आर्द्रतेवरून अडवणुकीच्या तक्रारी शेतकऱ्यांनी केल्याने तत्कालीन कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी सरसकट खरेदी करण्याचे आदेश दिले. या खरेदीच्या कमिशनसाठी संघाला दीड वर्ष हिसके मारावे लागले.


कोल्हापूर जिल्ह्यात खरीप हंगामात भात, सोयाबीन, भुईमूग, उडीद; तर रब्बी हंगामात मक्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. या दोन्ही हंगामांत उपलब्धता पाहून ‘हमीभाव’ उभे करण्याची जबाबदारी फेडरेशनची असते. मात्र गेल्या वर्षभरात जिल्ह्यात एकही हमीभाव खरेदी केंद्र उघडण्यात आले नाही.

खरेदी केंद्रात सुविधा पुरवण्यासाठी संस्थांना मोठा खर्च करावा लागतो. त्यात कमिशनसाठी थांबावे लागत असल्याने संस्था केंद्र सुरु करण्यास पुढाकार घेत नाहीत. केंद्र सरकार हमीभाव जाहीर करते; मात्र त्याचा लाभ होतच नाही.

7/12 नोंदीचा अडसर
जिल्ह्यात बहुतांश अल्पभूधारक शेतकरी असल्याने मका, सोयाबीनचे उत्पादन शक्यतो आंतरपीक म्हणून घेतले जाते. त्यामुळे या पिकांची नोंद पीक पाण्याला (७/१२ उतारा) लावली जात नाही. त्यात उसाला पीक कर्ज जादा असल्याने पीकपाणी बदलण्याकडे दुर्लक्ष होते. मात्र हमीभाव केंद्रात ७/१२ वर पिकाची नोंद असली तरच ती खरेदी केली जाते.

केंद्राच्या धास्तीने दर वधारले असते
एखादे केंद्र उघडले तर तेवढी धास्ती खासगी व्यापाऱ्यांना असते. केंद्राकडून खरेदी केली नसली तरी किमान हमीभावाच्या जवळपास दर शेतकऱ्यांना मिळण्यास मदत होते.

पावसाळ्यापूर्वी मक्याची विक्री करण्यासाठी शेतकरी व्यापाऱ्यांच्या दारात जात आहे. मात्र, त्याची कमी दराने खरेदी सुरू आहे.

 

गेल्या खरीप हंगामात सोयाबीनचे उत्पादन काहीसे कमी होते. त्यातच शेतकऱ्यांकडून मागणी नसल्याने केंद्रे उघडली नाहीत. मागणी आली तर केंद्रे सुरू केली जातील.
- मनोहर पाटील, व्यवस्थापक, मार्केटिंग फेडरेशन