कोल्हापूर : बांधकामासंदर्भात सध्याच्या ‘डी’ क्लास नियमावलीत अनेक त्रुटी असल्याने बांधकाम व्यावसायिकांना अडचणीचे ठरत आहे. नगर विकास विभागाकडे सूचना करूनही यात बदल झालेले नाहीत. याउलट नव्याने जाहीर झालेल्या ‘युनिफाईड’ नियमावलीची (राज्यासाठी एकच विकास नियमावली, मुंबई वगळून) अंमलबजावणी लटकली आहे. यामुळे बांधकाम व्यावसायिक दुहेरी संकटात सापडले आहेत. बांधकामांवर याचा परिणाम होत आहे. नवीन सरकारने तरी यावर तातडीने तोडगा काढावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
बांधकाम व्यवसाय हा देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा संपत्ती व रोजगार निर्मिती करणारा व्यवसाय आहे. नोटाबंदी आणि त्यानंतर जीएसटी यामुळे हे क्षेत्र आव्हानात्मक आणि मंदीच्या अवस्थेतून जात आहे. त्यातच जाचक अटींमुळे हा व्यवसाय आणखीन अडचणींचा ठरत आहे.
सप्टेंबर २0१६ मध्ये ‘डी’ क्लास नियमावली लागू करण्यात आली. यामध्ये अनेक त्रुटी आणि जाचक अटींमुळे संकटात भरच पडली. यासंदर्भात नगररचना विभागाकडे हरकती दिल्या. दुरुस्तीसाठी बांधकाम व्यावसायिकांनी धडपड केली; मात्र याचा विचार केला नाही. याउलट दुसरेच त्रासदायक मुद्दे घुसडले. याबाबत बांधकाम व्यावसायिकांनी आक्षेप घेतले. याच दरम्यान सरकारने सर्वसमावेशक अशी राज्यासाठी एकच (मुंबई वगळून) युनिफाईड विकास नियमावली मार्च २0१९ रोजी तयार केली. ‘डी’ क्लास नियमावलीमधील बदलांची मागणी करतेवेळी नवीन नियमावली येणार असून, सर्व त्रुटी दूर होतील, असा दाखला देण्यात येत आहे. चार महिने झाले तरी ‘युनिफाईड’चा पत्ता नाही.
- अध्यादेशाची प्रतीक्षा
युनिफाईड नियमावलीची प्रक्रिया पूर्ण होऊन वर्ष झाले तरी राज्य शासनाने याबाबतचा अध्यादेश काढलेला नाही.
सांगलीमधील कार्यक्रमात नगरविकास विभागाचे सचिव नितीन करीर यांनी १५ दिवसांमध्ये युनिफाईड नियमावली अपलोड होईल, असे म्हटले होते. चार महिने झाले तरी नियमावलीचा पत्ता नाही.
बांधकाम व्यावसायिकांचे शरद पवारांकडे साकडे
- शाहू समाधिस्थळ लोकार्पण सोहळ्याच्या निमित्ताने शरद पवार रविवारी कोल्हापुरात आले होते.
कार्यक्रमानंतर ‘क्रिडाई’ या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली. विकास नियमावलीसंदर्भात तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली.
- विकास नियमावलीमुळे व्यावसायिकांसमोरील समस्या
रेव्हिन्यू विभागातील चुकीच्या अध्यादेशामुळे प्लॅट खरेदी-विक्रीवर परिणाम
बिगर शेतीच्या धोरणांची चुकीच्या पद्धतीच्या अंमलबजावणीमुळे नवीन प्रकल्प ठप्प
विकास नियमावलीमुळे बांधकाम व्यावसायिक द्विधा मन:स्थितीत; बांधकाम परवानगीकडे फिरविली पाठ
३५0 पेक्षा जास्त नवीन, जुने प्रकल्प रखडले
कामगारांवर बेराजगारीची कु-हाड, प्लॅट बुकिंगधारकही अडचणीत
बांधकाम व्यवसाय हा देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा संपत्ती व रोजगार निर्मिती करणारा व्यवसाय आहे.
नोटाबंदी आणि त्यानंतर जीएसटी यामुळे हे क्षेत्र आव्हानात्मक आणि मंदीच्या अवस्थेतून जात आहे.
त्यातच जाचक अटींमुळे हा व्यवसाय आणखीन अडचणींचा ठरत आहे.
दुरुस्तीसाठी बांधकाम व्यावसायिकांनी धडपड केली. मात्र, याचा विचार केला नाही.
याउलट दुसरेच त्रासदायक मुद्दे घुसडले.
- व्यावसायिकांची गोची
जुन्या आणि नवीन नियमावलीच्या कचाट्यात बांधकाम व्यावसायिक अडकले आहेत. जुन्यात बदल नाही आणि नवीन नियमावलीचा पत्ता नाही, अशा स्थितीत नवीन परवानगीसाठी अर्ज करण्याबाबत व्यावसायिक द्विधामन:स्थितीत आहेत.
सध्याच्या ‘डी’ क्लास नियमावलीमध्ये बांधकाम व्यावसायिकांना त्रासदायक ठरणाऱ्या नियमांत बदल करण्याची सूचना केली होती. नगरविकास विभागानेही या सूचना मान्य केल्या आहेत. जर नवीन ‘युनिफाईड’ नियमावलीला अंमलबजावणीसाठी विलंब होणार असेल, तर ‘डी’ क्लास नियमावलीत तरी बदल तातडीने करावेत.
- विद्यानंद बेडेकर, अध्यक्ष, क्रिडाई