बहुसदस्यीय प्रभाग रचना संवैधानिक अधिकारांवर गदा आणणारी - असीम सरोदे 

महाराष्ट्रातच का स्वीकारली जातेय बहुसदस्यीय प्रभाग रचना?

कोल्हापूर : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेली बहुसदस्यीय प्रभाग रचना ही मतदार, उमेदवार तसेच लहान लहान पक्षांच्या संवैधानिक अधिकारांवर गदा आणणारी असल्याने ती रद्द केली जावी, अशी मागणी ज्येष्ठ विधिज्ञ असीम सरोदे यांनी सोमवारी येथे पत्रकार परिषदेत केली.

सत्ताधारी पक्ष आपले हित डोळ्यांसमोर ठेवून जर कायद्याचा गैरवापर करत असतील तर ते चुकीचे असून, मतदारांनी अशी चार बहुसदस्यीय प्रभाग रचना नाकारली पाहिजे, आपला विरोध दर्शविला पाहिजे, असे ॲड. सरोदे यांनी सांगितले.

प्रभाग रचना कशी करावी, याचे अधिकार राज्य सरकारला असले तरी सत्तेवर असलेल्या प्रत्येक राजकीय पक्षांनी त्यांच्या त्यांच्या सोयीची भूमिका घेत प्रभाग रचना केली आहे. त्यामुळे याला सगळेच राजकीय पक्ष जबाबदार आहेत. भारतात अन्य कोणत्याही राज्यात बहुसदस्यीय प्रभाग रचना अस्तित्वात नसताना ती महाराष्ट्रातच का स्वीकारली जातेय, असा सवाल त्यांनी केला.

७४व्या घटना दुरुस्तीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे त्या त्या कार्यक्षेत्रातील मतदारांनी एकत्रित सहभाग देऊन विकास कामे केली जातील, त्यामध्ये इतरांचा हस्तक्षेप राहणार नाही; परंतु आता बहुसदस्यीय पद्धतीमुळे ते अशक्य आहे. चार सदस्य एखाद्या प्रभागातून निवडून आले तर जबाबदार कोणाला धरायचे, हा प्रश्न मतदारांना पडणार आहे, असे सरोदे म्हणाले.

सामान्य कार्यकर्ता, लहान लहान पक्ष यांना संपविण्याचे काम बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेमुळे होणार आहे. यातून पारदर्शकता नष्ट होणार आहे. कायद्याचा केलेले गैरवापर हा अतिशय चुकीचा आहे. म्हणूनच मतदारांनीच आता पुढे आले पाहिजे. बहुसदस्यीय प्रभाग रचना आम्हाला नको आहे म्हणून मतदारांनीच सरकारला ठणकावून सांगितले पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी ज्येष्ठ पत्रकार श्रीराम पवार उपस्थित होते.

४७ टक्के मतदारांचा विराेध

पुण्यातील एका संस्थेने शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग पद्धतीचा अभ्यास करून एक अहवाल तयार केला आहे. त्यामध्ये ४७ टक्के मतदारांनी बहुसदस्य प्रभाग रचना करणे चुकीचे असल्याचे म्हटले असल्याचे सरोदे यांनी सांगितले.