पंचगंगा प्रदूषणाबाबत धैर्यशील माने गप्प का? खासदार झाल्यावर आंदोलनाचा विसर

पंचगंगेच्या शुद्धीकरणासाठी नदीत उतरुन केंदाळ गळ्यात घालून लक्ष वेधणारे धैर्यशील माने खासदार झाल्यानंतर मात्र मूग गिळून गप्प बसले आहेत.

भारत चव्हाण

कोल्हापूर : पंचगंगा प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रशासन ठोस भूमिका घेत नाही, लोकप्रतिनिधी काही करत नाहीत. या उदासीनतेमुळे नदीतील लाखो मासे नष्ट झाले. प्रशासन-लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष असेच कायम राहिले तर एक दिवस ही वेळ माणसांवर देखील येऊ शकते. आता ही वेळ येण्याची वाट पाहात आहात का? असा उद्विग्न सवाल नदीकाठची जनता विचारत आहे. पंचगंगेच्या शुद्धीकरणासाठी नदीत उतरुन केंदाळ गळ्यात घालून लक्ष वेधणारे धैर्यशील माने खासदार झाल्यानंतर मात्र मूग गिळून गप्प बसले आहेत. त्यांचा हा जुमला निवडणुकीचा होता का? असाही सवाल विचारला जात आहे.

इचलकरंजी शहरात तसेच नदीकाठच्या अनेक गावांत कावीळ, गॅस्ट्रोसारख्या आजारांची साथ पसरली तेव्हापासून पंचगंगा नदीच्या प्रदूषणाचा मुद्दा प्रकर्षाने चर्चेत आला. त्यानंतर उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित लवादाकडेही याचिका दाखल झाल्या. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित लवाद यांनी स्थानिक प्रशासनास चांगलेच फटकारले. ठोस उपाययोजना करण्यास सांगितल्या. एवढेच नाही तर नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती प्रत्येक महिन्याला लवादासमोर प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे बंधन घातले. त्यामुळे महानगरपालिका यंत्रणा खडबडून जागी झाली. हरित लवादासमोरची सुनावणी म्हणजे त्यांची एक सत्वपरीक्षाच होऊन गेली.

महानगरपालिका प्रशासनाने नदीत मिसळणारे सांडपाणी रोखण्याबरोबरच दुधाळी, बापट कॅम्प व लाईनबाजार येथे नवीन सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारण्याचे आराखडे तयार केले. कामेही गतीने केली. शहरातील छोटे बारा नाले रोखण्याचे प्रयत्न केले; परंतु जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद यांनी मात्र फारसे प्रयत्न केलेले नाहीत. नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी जिल्हा परिषदेने ठोस कृती आराखडा अंमलात आणला नाही. लवादासमोरील सुनावणी बंद होऊ लागल्या तशा सर्वच यंत्रणा सुस्त झाल्या आहेत.

कोठे आहेत दक्षता समिती?

• राष्ट्रीय हरित लवादाने नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी तीन स्तरावर समित्या नियुक्त करण्याचे तसेच या समित्यांनी प्रत्येक महिन्याला बैठका घेऊन प्रदूषणावर केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्याचे आदेश दिले.
• पहिली समिती, विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली, दुसरी समिती जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली, तर तिसरी शहरस्तरीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली होती.
• सुरुवातीस समितीच्या बैठका झाल्या. विभागीय आयुक्त त्यासाठी कोल्हापुरात येत असत; परंतु अधिकारी बदलले तसा बैठकांचा सिलसिलाही थांबला, पण आता असलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्याकडे गांभीर्याने पाहिलेले नाही.

खासदार झाल्यावर आंदोलनाचा विसर

• पंचगंगा बचाव कृती समितीतर्फे २०१८ मध्ये धैर्यशील माने यांच्या नेतृत्वाखाली नदी प्रदूषण मुक्तीसाठी आंदोलन सुरू करण्यात आले.
• जनावरांच्यासह नदीत उतरून शेकडो गावकऱ्यांनी आंदोलन केले.
• धैर्यशील माने यांनी स्वत: रुकडीतील ग्रामस्थांसह नदीतील केंदाळ गळ्यात घालून प्रदूषणाच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले.
• माने खासदार झाले आणि त्यांनीच केलेल्या आंदोलनाचा विसर पडला.
• वास्तविक केंद्रातील राष्ट्रीय नदी शुद्धीकरण योजनेतून जास्तीत जास्त निधी आणून प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक होते; परंतु त्यांना आता नदीतील प्रदूषण दिसत नाही.
• धैर्यशील माने यांनी केलेले आंदोलन निवडणूक जुमला होता का? असा सवाल त्यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.