Shaktipeeth Highway: शक्तिपीठ महामार्गासाठी पुन्हा हालचाली गतिमान, अहवालासाठी जनसुनावणी 

सोलापूर, हिंगोली, धाराशिव जिल्ह्यांतील तारीख निश्चित

कोल्हापूर : नागपूर-गोवा महामार्गास बाधित शेतकऱ्यांचा विरोध असतानाही सरकार पर्यावरणीय अहवाल तयार करत आहे. त्यासाठी सरकारी पातळीवर पुन्हा एकदा हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. सोलापूर, हिंगोली, धाराशिव जिल्ह्यांत पर्यावरणीय सुनावणीच्या तारखा निश्चित केल्या आहेत. तूर्ततरी महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाने कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्याला पर्यावरणीय सुनावणीची तारीख दिलेली नाही. इतर ठिकाणी सुनावणीच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत.

शक्तिपीठ महामार्गास बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. अनेक ठिकाणी महामार्गासाठीच्या आवश्यक जमिनीच्या मोजणीला आलेल्या अधिकाऱ्यांना बाधित शेतकऱ्यांनी पिटाळून लावले आहे. तरीही सरकाचा हा ड्रीम प्रकल्प असल्याने विरोध डावलून महामार्ग करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. याला कोल्हापूर जिल्ह्यातून तीव्र विरोध असल्याने लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून पर्यायाचा विचार करावा, असे सरकारने सूचित केले आहे; पण सध्या नगरपालिका, नगरपरिषदांच्या निवडणुकीची धामधूम सुरू असल्याने लोकप्रतिनिधी त्यामध्ये व्यस्त आहेत. परिणामी पर्यायी मार्गावरील चर्चा उघड झालेली नाही.

दरम्यान, सोलापूर जिल्ह्यात १८ डिसेंबरला, हिंगोलीत १९ आणि धाराशिवला २३ डिसेंबरला पर्यावरणीय परिणाम मूल्यमापन जनसुनावणी होणार आहे. ही जनसुनावणी केंद्र सरकारच्या २००६ च्या पर्यावरणीय अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार घेतली जाणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची धामधूम सुरू असतानाही ही सुनावणी घेतली जात असल्याने पुन्हा एकदा सरकार महामार्ग करण्यासाठी एकएक पाऊल पुढे टाकत असल्याचे समोर आले आहे.

शक्तिपीठ विरोधी समितीच्या नेतृत्वाखाली पर्यावरणीय जनसुनावणीलाही बाधित शेतकरी जोरदार विरोध करतील. शेतकऱ्यांचा विरोध असतानाही केवळ ढपला पाडण्यासाठी शक्तिपीठ लादले जात आहे. कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांतूनही महामार्ग नेण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. - गिरीश फोंडे, राज्य समन्वयक, शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समिती