१४ व १५ वित्त आयोगाच्या निधीचा गैरवापर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 19, 2021 04:16 IST2021-07-19T04:16:33+5:302021-07-19T04:16:33+5:30

पट्टणकोडोली : चौदा व पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अनुदानाचा गैरवापर आणि मयत सदस्याचा निधी आराखडा बदलून परस्पर दुसरीकडे खर्च केला ...

Misuse of 14th and 15th Finance Commission funds | १४ व १५ वित्त आयोगाच्या निधीचा गैरवापर

१४ व १५ वित्त आयोगाच्या निधीचा गैरवापर

पट्टणकोडोली : चौदा व पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अनुदानाचा गैरवापर आणि मयत सदस्याचा निधी आराखडा बदलून परस्पर दुसरीकडे खर्च केला आहे. त्यामुळे पट्टणकोडोली (ता. हातकणंगले) येथील सरपंच विजया जाधव आणि ग्रामविकास अधिकारी राहुल सिदनाळे यांच्यावर कडक कारवाई करून खातेनिहाय चौकशी करण्याची मागणी सदस्या अश्विनी पिराई यांनी गटविकास अधिकारी शबाना मोकाशी यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.

दरम्यान, ६ नंबर वाॅर्डातील सदस्य रामदास पाटील यांचा मृत्यू होऊन एक वर्ष झाले आहे. तर लग्न झाल्याने १ नंबर वाॅर्डातील सदस्या सुरेखा भालिंगे या दीड वर्षापासून गैरहजर आहेत. या निधी वाटपावरून सुरू असलेल्या वादावरून हे दोन्ही पद रिक्त असलेला मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

पिराई यांनी दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, सन २०१९-२० मधील १४ वा वित्त आयोगातील निधीमध्ये असमानता दिसून येत असून प्रभाग क्रमांक ६ मधील मृत ग्रामपंचायत सदस्य रामदास पाटील यांचा निधी परस्पर दुसरीकडे वर्ग करून आराखड्याबाबत कोणतीच कल्पना देण्यात आलेली नाही. तसेच बौद्ध समाजातील मोठ्या गटर स्वच्छ करण्यासाठी दीड लाखाची मंजुरी असताना गटर स्वच्छतेसाठी चार लाख रुपये खर्च करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे गावातील गावखणीमधील गाळ काढून स्वच्छता करण्यासाठी अडीच लाख रुपये खर्च मंजूर असताना त्यावर तब्बल ११ लाखांचा खर्च दाखवण्यात आला आहे. त्यामुळे पंधराव्या वित्त आयोगातील १ कोटी २० लाखांचा निधी आराखड्याची चौकशी व्हावी तसेच

याबाबत सरपंच आणि ग्रामविकास अधिकारी यांची खातेनिहाय चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी ग्रामपंचायत सदस्या अश्विनी पिराई यांनी गटविकास अधिकारी शबाना मोकाशी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

याबाबत सरपंच विजया जाधव यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी हे आरोप बिनबुडाचे आहेत. सर्व सदस्यांना विश्वासात घेऊन सर्वांनुमते निधी खर्च करण्यात आल्याचे सांगितले.

Web Title: Misuse of 14th and 15th Finance Commission funds