समीर देशपांडेकोल्हापूर : गेल्या ३० वर्षांहून अधिक काळ पंचगंगा शुद्धीकरणाची मागणी होत असताना, आता महाराष्ट्र शासनाने तीन वर्षांत नदी शुद्ध करण्याचे आव्हान पेलण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ‘नमामि पंचगंगा’ नदी कृती आराखड्यांच्या अंमलबजावणीसाठी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने मान्यता दिली आहे. परंतु, यासाठी कोणताही स्वतंत्र निधी जाहीर करण्यात आला नसून, नियमित पद्धतीनेच कामकाज करण्याबाबतचा शासन आदेश बुधवारी काढण्यात आला आहे. याचाच अर्थ ‘नमामि पंचगंगा’ म्हणजे निधी नसतानाचा नुसता दंगा चालला आहे.
कासारी, कुंभी, तुळशी, भोगावती आणि सरस्वती या पाच नद्यांची ही पंचगंगा कोल्हापूरपासून नृसिंहवाडीपर्यंत ६७ किलोमीटर वाहते. नदीकाठावरील कोल्हापूर, इचलकरंजी महापालिकेतील सांडपाणी, चार नगर परिषदा, नगरपंचायतींमधील आणि नदीकाठावरील १७४ गावांतून बाहेर पडणारे सांडपाणी घेऊन वाहत असते. काठावरील साखर कारखाने, इचलकरंजीच्या वस्त्रोद्योगातील रसायनमिश्रित पाणी यामुळे रसायनांमुळे फेसाळणारी ही पंचगंगा विषगंगा बनल्याने दरवर्षी लाखो मासे मृत होत असल्याचे वास्तव आहे.या पार्श्वभूमीवर ‘नमामि गंगा’च्या पार्श्वभूमीवर ‘नमामि पंचगंगा’ योजना राबविण्याची मागणी होत होती. त्यानुसार हा शासन आदेश काढण्यात आला आहे. यासाठी व्यापक कृती आराखडा राबविण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया सुधारणा, औद्योगिक सांडपाणी नियंत्रण, कचरा व्यवस्थापन सुधारणा व अनुषंगिक उपाययोजना करावयाच्या असून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सादर केलेल्या या आराखड्यास शासनाने मान्यता दिली असून, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्राधिकरणांनी ही अंमलबजावणी करावी, यासाठी या सर्व संस्थांना हा आराखडा पाठवण्यात येणार आहे. या सर्व उपायोजनांची अंमलबजावणी प्रामुख्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करावयाची आहे.
प्रस्ताव पाठवायचा, निधी मागायचाया आराखड्याच्या अंमलबजावणीला मान्यता देत असताना, यासाठी कोणताही स्वतंत्र निधी जाहीर करण्यात आलेला नाही. संबंधित विभागांनी आपापल्या विभागांकडे प्रस्ताव पाठवून निधी मंजूर करून घ्यायचा आहे, तसेच सामाजिक दायित्व आणि पर्यावरण दायित्व या विविध कंपन्यांकडील निधीचाही वापर या कामांसाठी करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
ही हिंमत सरकार दाखवणार कायया पंचगंगेच्या काठावर ८ साखर कारखाने आहेत. १०७ उद्योगधंदे आहेत. त्यातील रसायनयुक्त सांडपाणी नदीमध्ये सोडले जाते. ते रोखण्याची हिंमत शासन दाखवणार का, हाच खरा प्रश्न आहे. याआधीच जर या कारखान्यांवर खरोखरची कारवाई केली असती, तर पंचगंगा इतकी प्रदूषितच झाली नसती.
८५ एमएलडी पाणी प्रक्रियेविना नदीतस्थानिक स्वराज्य संस्था - निर्माण होणारे सांडपाणी - एमएलडी प्रक्रिया क्षमता
- कोल्हापूर महापालिका - १४९.१/१०६.७
- इचलकरंजी महापालिका - ४०/२०
- अन्य गावे - १९.६९/००
कोणताही आमूलाग्र बदल नाहीजरी या आराखड्याच्या अंमलबजावणीला मान्यता दिली असली, तरी ना कोणता निधी ना कोणते अधिकार. पूर्वीप्रमाणेच विभागीय आयुक्तांपासून जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंतचे वरिष्ठ अधिकारी बैठका घेणार प्रस्ताव सादर होणार. जोपर्यंत युद्धपातळीवर हे काम सुरू करून यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद होत नाही, तोपर्यंत पंचगंगेच्या स्थितीत सुधारणा होईल, असे वाटत नाही.